शिमला, 16 जनवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 2500 पदों को भरने का फैसला किया है ।

इनमें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 819 पद भरने, जिसमें जेबीटी के 532, भाषा अध्यापकों के 35, शास्त्रियों के 133, टीजीटी (कला) के 104, टीजीटी (नाॅन मेडिकल) के आठ और टीजीटी (मेडिकल) के सात पद शामिल हैं। यह पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

अस आशय का फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इसके अलावा पैरा कार्यकर्ताओं के 1578 पद भरने को जिनमें 417 पैरा पम्प आपरेटर, 287 पैरा फीटर और 874 बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल हैं। इन पदों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 394 नई पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए विभाग की पैरा कार्यकर्ता नीति के अंतर्गत भरा जाएगा।

बैठक में बागवानी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ टैक्निशियन के 16 पद भरने का निर्णय लिया, जिनमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से और आठ पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे।

प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंडी उपायुक्त कार्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के छह पद और सेवादारों के सात पद, हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ और नागरिक न्यायालय बंजार, तिसा और शिलाई में नियमित आधार पर रिकाॅर्ड कीपर के चार पद भरने के साथ उद्योग विभाग में चालकों के तीन पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

बैठक में आल्टर्नेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन में चैकीदार एवं सेवादारों के चार और सफाई कर्मचारी एवं सेवादारों के चार पद भरने का निर्णय लिया है।

कुछ विवि को उनमें 25 पद भरने को मंजूरी के साथ वन क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने और हटाने के लिए नीति में संशोधन का निर्णय लिया ताकि आगजनी की घटनाओं को कम किया जा सके।

सं शर्मा

वार्ता