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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि में घपले की खबरें निराधार

चंडीगढ़, 21 जनवरी (वार्ता)पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि में घपले की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है।
श्री धर्मसोत ने आज यहां कहा कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं थीं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सितम्बर 2017 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वित्त विभाग की टीमों द्वारा ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया था। यह ऑडिट वित्त विभाग की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के 2010 की हिदायतों /मापदण्डों के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि यह ऑडिट /रिव्यू अभी प्रक्रिया अधीन है और जैसे-जैसे किसी शैक्षिक संस्था के ऑडिट /रिव्यू की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त होती जा रही है, उसके अनुसार अदायगी भी की जा रही है। मीडिया में आईं खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि शैक्षिक संस्थाओं को रिकवरी के लिए पत्र जारी किये गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी ऑडिट /रिव्यू 100 प्रतिशत मुकम्मल नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि राज्य की लगभग 3600 शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा लाखों गऱीब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है।
शर्मा
वार्ता
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