बठिंडा, 24 जनवरी (वार्ता) ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों की तरफ से बनाई गई पंचायती जमीन बचाओ एक्शन समिति के आह्वान पर आज पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बठिंडा स्थित कार्यालय तक मार्च किया गया।

मार्च डा अम्बेडकर पार्क से शुरू हुआ और वित्त मंत्री के कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस दौरान घोषणा की गई कि कांग्रेस सरकार की तरफ से पंचायती जमीनें बेचने के फैसले को रद्द करवाने और प्लाटों की प्राप्ति तक संघर्ष जारी रहेगा। रैली को संबोधित करते हुए देहाती मजदूर यूनियन के नेता मिट्ठू सिंह घुद्दा, मजदूर मुक्ति मोर्चा के नेता हरविन्दर सिंह सेमा क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के नेता सुखपाल सिंह ख्यालीवाला, पंजाब खेत मज़दूर सभा के नेता जसवीर कौर सरां और पंजाब खेत मज़दूर यूनियन के नेता जोरा सिंह नसराली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक विकास के नाम पर पंचायती ज़मीनें बेहद सस्ते दाम देने का फ़ैसला करके मज़दूरों के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों की कितनी जमीनें विकास के नाम पर सस्ते भाव पर खरीदी गई परन्तु वहां कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई।

वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते कहा कि चुनाव के दौरान किये प्लाट देने के वायदे से मुकर रही है जबकि हजारों की संख्या बेघर और जरूरतमंद परिवार तंग स्थानों पर रह कर गुजारा कर रहे हैं। मजदूर नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक पंचायती जमीनो को बेचने का फ़ैसला रद्द करके इस जमीन में से तीसरा हिस्सा दलित मजदूरों को देना सुनिश्चित नहीं किया जाता और जरूरतमंद व बेघर परिवारों को प्लाट देने और पहले दिए प्लाट पर कब्ज़े नहीं दिए जाते तब तक सरकार विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा।

सं महेश विजय

वार्ता