चंडीगढ़, 21 फरवरी(वार्ता) इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो ) के नेता अभय सिंह चाैटाला ने आज कहा कि यदि जल संरक्षण योजना को साफ नीयत और नीति से कामयाब करना है तो सबसे पहले हरियाणा की जीवनरेखा एसवाईएल के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला लागू करवाकर नहर का निर्माण करवाएं।
उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एसवाईएल उपयुक्त योजना साबित होगी जिससे किसान के खेत को पानी मिलेगा और भू-जल स्तर भी बढ़ेगा। सरकार दादूपुर-नलवी नहर योजना रद्द करके अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में भूजल स्तर को डार्कजोन में डाल दिया है। यह योजना जल संरक्षण के लिए इन जिलों के लिए एक वरदान साबित होती। सरकार घग्गर व मारकण्डा दरिया पर जगह-जगह बांध बनाकर जल का भंडारण करे तो इससे भू-जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था को उचित बढ़ावा मिलेगा।
श्री चौटाला विधानसभा के बजट सत्र में कल राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने कहा कि अभिभाषण में भाजपा-जजपा की सरकार ने जल-संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता का गुणगान किया है।
भाजपा और जजपा गठबंधन ने जुमलेबाजी करके आम आदमी का वोट हथियाने का काम किया है जबकि गठबंधन सरकार के दोनों सहयोगियों ने सत्ता प्राप्ति के बाद अपने किए वायदे रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जल-संरक्षण के बारे में सरकार के रोडमैप को यदि देखा जाए तो हरियाणा में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल-संरक्षण योजनाएं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भ्रष्टाचार की मिट्टी में दबती जा रही हैं। प्रत्येक जिले में 100 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना पर भी महज खानापूर्ति हो रही है। योजना लगाने वाले अधिकारी अमलीजामा पहनाने की बजाय आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली रणनीति के तहत काम कर रहे हैं।
उनके अनुसार सरकार दादूपुर-नलवी नहर योजना रद्द करके अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में भू-जल स्तर को और ज्यादा डार्कजोन में डाल दिया है। यह योजना जल संरक्षण के लिए इन जिलों के लिए एक वरदान साबित होती। सरकार द्वारा अगर घग्गर व मारकण्डा दरिया पर जगह-जगह बांध बनाकर जल का भंडारण किया जाए तो इससे भू-जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था को उचित बढ़ावा मिलेगा। गांवों और शहरों में शौचालयों के लिए जो अभियान चलाया था उसका गंदा पानी सीधा जमीन में डालने पर नीचे का पानी गंदा हो गया है जिसकी वजह से कैंसर और पीलिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जल संरक्षण योजना एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाए। भाजपा-जजपा सरकार ने चुनाव से पहले पानी की व्यवस्था को सुचारू कर किसानों के लिए सिंचाई, गांवों और शहरों में पीने के पानी के लिए उचित व्यवस्था की बात कही थी ।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण में सिर्फ विजन पेश किया जिससे सरकार का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता बल्कि सरकार को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपनी नीयत और नीति साफ करनी होगी, नहीं तो प्रदेश की जनता वायदे न पूरे करने पर समय पर सबक भी सिखाना जानती है।
शर्मा
वार्ता