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हरियाणा कांग्रेस के किया सरकार के राहत कार्यों का स्वागत लेकिन कुछ मांगें भी उठाईं

हरियाणा कांग्रेस के किया सरकार के राहत कार्यों का स्वागत लेकिन कुछ मांगें भी उठाईं

चंडीगढ़, 25 मार्च(वार्ता) हरियाणा कांग्रेस ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये देश और प्रदेश में 21 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का स्वागत करने के साथ राज्य सरकार ने कुछ मांग भी उठाई हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे पत्र में कहा है कि वक्त रहते ही हमें इस महामारी से निपटने के लिए कई और एहतियाती कदम उठाने होंगे ताकि नागरिकों के जीवन पर होने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1200 करोड़ रुपये/4500 रुपए प्रति माह की वित्तीय मदद को बढ़ा कर प्रति श्रमिक राहत राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने, किसानों, बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों, अनुबंधित श्रमिकों, निशक्तजन एवं दिव्यांग, बेघर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को इसी तरह की आर्थिक मदद का ऐलान करने, राज्य में चल रही पेंशन योजनाओं समेत अन्य योजनाओं की मासिक किस्त लोगों को समय पर देने तथा इनके लाभार्थियों तक लाभ पहुंचने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने, लॉकडाउन की परिस्थिति में 'हरियाणा कोविड आर्थिक पैकेज’ के लिए 'जरूरतमंद निवासी’ कैसे पंजीकृत होंगे इसकी जानकारी देने,

छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक अलग वित्तीय पैकेज की घोषणा करने तथा इनमें काम करने वाले लोगों को छंटनी नहीं होने का आश्वासन प्रदान करने, राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) में शामिल सभी परिवर्तनों को अगले तीन महीनों के लिए माफ करने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम कर निवासियों को यह लाभ प्रदान करने की मांग की।

उन्होंने राज्य में परीक्षण किट, आईसीयू, वेंटिलेटर, एन 95 मास्क की भारी कमी को देखते हुये सरकार से मरीजों के ईलाज हेतु 10,000 से ज्यादा आईसीयू बेड अस्पतालों में स्थापित करने, एक टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था करने, लोगों तक जरूरत की वस्तुएं पहुंचाने के लिये स्वयंसेवकों/वाहनों की एक टास्क फोर्स बनाने, राशन और बुजुर्गों को दवाएं घर-घर वितरित करने तथा छोटे बच्चों वाले परिवार, गर्भवती महिलाएं, विधवाएं, निशक्तजन एवं दिव्यांग और आपातकालीन सेवाओं में कार्य करने वालो के परिवारों को मदद देने की मांग की।

कुमारी सैलजा ने शहरी सामुदायिक केंद्रों को अस्थायी अस्पताल और क्वारंटीन क्षेत्र बनाने, सभी निवासियों को मुफ्त मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, दवाएं और जागरूकता सामग्री देने, महामारी के चलते जिन 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया गया है उनके छात्रों में से कुछ ने इस साल मई या जून में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होना है। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि निम्नलिखित कदम उठाकर इन छात्रों को राहत प्रदान करें। उन्होंने 9वीं कक्षा से नीचे के सभी विद्यर्थियों को अगले स्कूली सत्र में अगली कक्षा में दाखिला देने,

10वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के बारे में सरकार योजना स्पष्ट करने ताकि छात्र अपनी आगामी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी समय से कर सकें।

उन्होंने सरकार से प्रदेश के गांवों में लॉकडाउन मोड सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और सरपंचों को इस कार्य में लगाने, गांवों में अनुपयोगी भवन, बंद स्कूल, सामुदायिक केंद्रों को आश्रयों, क्वारंटीन वार्ड या अस्थायी अस्पतालों के रूप में परिवर्तित करने की भी मांग की।

रमेश1905वार्ता

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