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सरकारी और निजी मैडीकल कॉलेजों को काेरोना अस्पताल बनाने के निर्देश

चंडीगढ़, 26 मार्च(वार्ता) हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के फैलाव रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड आरक्षित करने और कोविड-19 अस्पताल बनाने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी आज यहां राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई संकट समन्वय समिति की बैठक में दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी या निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के इलाज पर होने वाले खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्य सचिव के अनुसार सरकार के पास एन -95 मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का पर्याप्त भंडार है। जबकि ऐसे 15,000 मास्क की डिलीवरी प्राप्त हो चुकी है तथा 20,000 एन-95 मास्क के लिए ऑर्डर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने 22 लाख तीन प्लाई के फेस मास्क का आर्डर भी दिया है। इसके अलावा, 800 बॉडी सूट की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है तथा 200 से 300 बॉडी सूट की व्यवस्था सम्बंधित सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर पर की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 722 वेंटिलेटर कोविड-19 के लिए आरक्षित रखे हैं तथा लगभग 300 नए वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।
उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि नवरात्रों के दौरान किसी भी दुकान पर ‘कुट्टू आटा’ का पुराना स्टॉक नहीं बेचा जाए। इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि किसी भी गरीब, मजदूर या झुग्गियों में रहने वाले लोग भोजन से वंचित न रहें और इसके लिए उन्हें पर्याप्त संख्या में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएं। इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि केमिस्ट, किरयाना की दुकान, वीटा बूथ की दुकान खुली रहें। साथ ही होम डिलीवरी की भी आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।
श्रीमती अरोड़ा ने बताया गया कि बिजाई का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है इसलिए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अंर्तराज्जीय या राज्य के भीतर हार्वेस्टर और ट्रैक्टरों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वयंसेवकों को उन बुजुर्गों के पास भेजा जाए जिन्हें विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने सभी रेंज आईजी को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को अनावश्यक रूप से चालान या बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
रमेश2011वार्ता
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