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हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को एक माह का राशन घर-घर वितरित करने के निर्देश

चंडीगढ़, 27 मार्च(वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य में अगले तीन दिनों के भीतर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों को एक महीने के राशन की आपूर्ति पात्र बच्चों के घर द्वार पर पहुंचाने के निर्देश दिये हैं।
राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने आज यहां संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये ये निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने सभी नगर निकायों के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस राशि का उपयोग वर्तमान में उत्पन्न हुई संकट स्थिति से निपटने के लिए नगर निकायों में केवल आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव हेतू ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों के लाभार्थियों को सूखा राशन के सुचारू वितरण करने के लिए, सम्बंधित जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को उनके अधिकार में आने वाली आंगनवाड़ी वर्करों को क्षेत्र और तिथि के अनुसार पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग ने विस्तृत निर्देश जारी कर ट्रकों में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं और इसके लिए पंचकूला में स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 24 घंटे डीएसपी स्तर के तीन अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे ऐसे सभी वाहनों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करा पाएं। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य के निदेशक, डॉ. साकेत कुमार को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उद्योगों की आवागमन सम्बंधित तथा अन्य समस्याओं के निपटान के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है।
उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकलांग, निराश्रित और अनाथ बच्चों की सूची तैयार करें, ताकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल के बारे में पूछताछ करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबरों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्राम सरपंच आदि को भेजने के भी निर्देश दिए, ताकि लोग विभिन्न आवश्यक सेवाएं ले सकें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के उन सभी व्यक्तियों, जो विदेश से लौटे हैं, उनकी सूची तैयार करें ताकि कोरोना वायरस जैसी बिमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी संगरोध (क्वारंटाइन) में रह रहे व्यक्तियों की भी निगरानी करें ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से देखभाल की जा सके। इसके अलावा, उन्होंने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थापित किए गए कोविड-19 अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लें।
रमेश1602जारी वार्ता
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