राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: May 19 2020 4:35PM चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की अंधी लूट के समक्ष कैप्टन सरकार ने घुटने टेके : हरपाल सिंह चीमाचंडीगढ़, 19 मई (वार्ता) पंजाब में सरकारी और गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों की ओर से नियम-कानून की धज्जियां उड़ा कर मनमानी फीस वसूली को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस अंधी लूट के समक्ष घुटने टेक दिये हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी बयान में कहा कि फीस की लूट के कारण ही उच्च चिकित्सा शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन (एम.डी /एम.एस) में दाखिले के लिए पिछले दिनों हुई पहले दौर की काउंसिलिंग में हजारों योग्य चिकित्सा छात्र हिस्सा नहीं ले सकते। श्री चीमा ने कहा कि मौजूदा फीस प्रणाली में एक विशेषज्ञ (एम.डी /एम.एस) डाॅक्टर बनने के लिए कम से कम नौ साल की पढ़ाई और दो करोड़ रुपए की फीस चाहिए। श्री चीमा ने कहा कि पंजाब प्राईवेट हेल्थ साइंसेज इंस्टीच्यूशन (रेगूलेशन आफ एडमिशन, फिक्सेशन आफ फी एंड मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन) एक्ट 2006 में चिकित्सा महाविद्यालयों और दंत महाविद्यालयों समेत सभी चिकित्सा संस्थाएं शामिल हैं, की फीस निर्धारित करने और एक समान लाने का पूरा अधिकार पंजाब सरकार के पास है, फिर जिस कोर्स की फीस सरकारी कालेजों में सवा लाख रुपये लाख रुपए और निजी कालेजों में साढ़े छह लाख रुपए निर्धारित की हुई है तो बठिंडा का आदेश मेडिकल कालेज वार्षिक 14 लाख रुपए और गुरू रामदास मेडिकल कालेज (अमृतसर) साढ़े नौ लाख रुपए किस तरह ले सकते हैं? श्री चीमा ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह से पत्र के जरिये मांग की है कि 2006 के कानून का सख्ती से पालन व उसमें जरूरत हो तो संशोधन किया जाए, जो चालू एम.डी /एम.एस काउंसलिंग पर लागू हो ताकि जिससे जो योग्य और होनहार 'डाक्टर' महंगी फीसों के कारण पहले दौर की काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं ले सके, वह नए सिरे से निर्धारित काउंसिलिंग में हिस्सा ले कर 'विशेषज्ञ' बन सकें। श्री चीमा ने यह भी मांग की भविष्य में इस गोरखधंधे पर लगाम कसने के लिए सभी पार्टियों के विधायकों और चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञों/डाक्टरों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए, जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा को माफिया मुक्त करने के लिए एक समयबद्ध रिपोर्ट तैयार करे और विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करे।महेश विजयवार्ता