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हरियाणा में गठित होगा गौकशी, धर्मपरिवर्तन, हिंदू धर्म स्थलों के रक्षा मामलों के लिये धर्मादा बोर्ड

नूंह, 16 जून(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने तथा दोषियों के विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने तथा अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए धर्मादा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
श्री खट्टर ने आज नूंह दौरे के दौरान जिला लघु सचिवालय सभागार में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों पर सख्त एवं जल्द कार्रवाई के लिए ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का निर्णय लिया गया है। अगर गौ रक्षा के लिए सरकार की ओर से बनाए गए गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। ऐसे में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के हथकंडे अपनाने वालों पर धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से धर्मादा बोर्ड का गठन करते हुए हिंदू धार्मिक संपदाओं की देखरेख की जाएगी। यह कार्य सम्बंधित क्षेत्र के लोगों की मांग अनुसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता से पूर्व सभागार में जिला अधिकारियों, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी ली और आमजन से अपील की कि सभी को सदियों से चले आ रहे भाईचारे को मजबूत बनाते हुए सामाजिक सद्भाव को निरंतर बनाए रखना है। उन्होंने कहा “देश, प्रदेश और समाज हम सभी का है इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। शरारती तत्वों द्वारा की गई किसी अप्रिय घटना के लिए पूरे समाज को कोसना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेें सोशल मीडिया के प्रयोग के दौरान भी सतर्कता बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए।“
उन्होंने पत्रकारवार्ता में नूंह जिले में पेयजल समस्या के समाधान की बात कही और कहा कि इस सम्बंध में यमुना से केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ एक परियोजना तैयार की गई है जिसके माध्यम से नूंह जिले को 100 क्यूसिक पेयजल मिलेगा और इस परियोजना पर करीब 220 करोड़ रूपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या का समाधान सरकार की ओर से बेहतर तरीके से किया जा रहा है और किसी भी रूप से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए विभागीय स्तर पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले के लोगों को अधिकाधिक रोजगार देने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ाव करने की दिशा में यहां से निकलने जा रहा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे विकास की धुरी साबित होगा। इस पर काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में इस एक्सप्रेस वे के साथ ही नूंह जिले में औद्योगिक निवेश की सम्भावनाएं प्रबल होंगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाईयों का आगमन होने से यहां के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही औद्योगिक इकाईयों का आगमन जिला के आर्थिक विकास में भी अहम होगा। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रैस-वे से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधोग(एमएसएमई) का कार्य भी बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की नूंह जिले में आईआरबी बटालियन स्थापित करने की योजना है। गुरूग्राम स्थित आईआरबी बटालियन को नूंह में स्थानांतरित किया जाएगा और गुरूग्राम में एक नई महिला आईआरबी बटालियन स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में कानून संचालन में भागीदारी बेहतर तरीके से होगी।
इस अवसर पर सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह, नूंह से विधायक आफताब अहमद, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप आर्य, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक रहीसा खान, पूर्व विधायक नसीम अहमद, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
रमेश1940वार्ता
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