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हरियाणा में बर्खास्त पीटीआइ अध्यापकों ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव

कैथल, 17 जून(वार्ता) बर्खास्त पीटीआइ अध्यापकों ने बुधवार को महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का घेराव करते हुए उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया।
इस दौरान अध्यापकों ने थाली बजाकर सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री ने केवल पांच अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल को ही मिलने का समय दिया जिस पर वे राजी नहीं हुए। इसके बाद श्री गुर्जर स्वयं ही अध्यापकों के बीच पहुंचे। इस दौरान अध्यापकाें ने राज्य सरकार से उनकी नौकरी बहाल करने तथा उससे उच्चतम न्यायालय में उनके पक्ष में पैरवी करने की मांग की ताकि वे नौकरी पर बहाल हो सकें।
इस पर शिक्षा मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और वापिस अपनी गाड़ी की ओर लौट गए। मंत्री के वापस लौटते ही अध्यापकों ने दोबारा से नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मंत्री को अपनी गाड़ी मुख्य रास्ते के बजाय मुख्य गेट की ओर जाने वाले दूसरे रास्ते से निकालनी पड़ी। जिस समय गाड़ी कॉलेज परिसर से बाहर निकल रही थी। उस समय एक अध्यापक ने गाड़ी के आगे लेटकर इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक पुलिस कर्मी ने उसे हटा दिया। इसके बाद दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे अध्यापक भी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के काफिले का करीब 250 से 300 मीटर तक पीछा किया। पुलिसकर्मियों ने अध्यापकों को वहां से खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। काफिले के पीछे दौड़ रही महिला अध्यापक सुरजीत कौर की बाजू में फ्रेक्चर आ गया, वहीं भीषण गर्मी के चलते अध्यापिका पूनम और उर्मिला भी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। तीनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया।
हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रधान सतपाल शर्मा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रेस सचिव सतबीर गोयत ने कहा कि पीटीआइ अध्यापकों के साथ सरकार कथित तौर पर अन्याय कर रही है। रोजगार देने के बजाए रोजगार छीना जा रहा है।
बाद में मंत्री का काफिला जाने के बाद पीटीआइ अध्यापकों ने प्रदर्शन करते हुए कुछ मिनटों के लिए अम्बाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया।
इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायालय के फैसले का पालत करते हुये ही सरकार ने पीटीआइ अध्यापकों को रिलीव किया है। न्यायालय से जो आदेश सरकार को प्राप्त हुये उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है।
सं.रमेश1905वार्ता
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