राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 19 2020 7:59PM राज्य में 1037.66 करोड़ रुपए की रियायतों को मंज़ूरीचंडीगढ़, 19 जून(वार्ता) पंजाब सरकार औद्योगिक एवं व्यापार नीति 2017 के तहत अब तक 1037.66 करोड़ रुपए की वित्तीय रियायतें /छूटें पहले ही मंज़ूर कर चुकी है तथा 3522.41 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी है। उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने आज यहां बताया कि सरकार की तरफ से 2017 को औद्योगिक व्यापार और विकास नीति 2017 नोटीफायी की गई थी । नोटीफायी किये दिशा-निर्देशों के अनुसार एम.एस.एम.ईज़ (सूक्ष्म, लघु और दर्मियाने उद्योग) और बड़ी औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय रियायतें देने पर विचार करने और मंज़ूरी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी और जिला स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं।उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय रियायतें देने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से नौ बैठकें की गई और इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटी की विभिन्न बैठकें की गई। कुल 53 एम.एस.एम.ईज़ और बड़ी औद्योगिक यूनिटों पर विचार किया गया और राज्य में 5776.46 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वित्तीय रियायतें दी गई। इन 53 औद्योगिक इकाइयों में से 23 को शत प्रतिशत बिजली ड्यूटी की छूट दी गई जो लगभग 1023.66 करोड़ रुपए बनती है। उनके अनुसार इसी तरह आठ इकाइयों को 3.69 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी की छूट, छह इकाइयों को 2.45 करोड़ रुपए की सी.एल.यू. /ई.डी.सी. की छूट और तीन इकाइयों को वेट /एसजीएसटी मार्केट फीस की छूट, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (सी.जी.टी.एम.एस.ई) के लिए 7.86 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट दिए गए। शर्मा वार्ता