चंडीगढ़, 08 जुलाई (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य की अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए आज 3200 करोड़ रुपए की लागत से 2000 एकड़ सरकारी और पंचायती जमीन पर आधुनिक औद्योगिक पार्क और एकीकृत उत्पादन कलस्टर क्रमवार मत्तेवाड़ा (लुधियाना )के समीप तथा राजपुरा में स्थापित करने को मंजूरी दे दी ।

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । ये दोनों प्रोजैक्ट राज्य की आर्थिक तरक्की के लिए औद्योगीकरण की गति को तेज करने और बड़े स्तर पर रोजगार क्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे।

राज्य में औद्योगिक तथा आर्थिक केन्द्रों के विकास की जरूरत को पूरा करने के लक्ष्य के अनुसार 1600 -1600 करोड़ की लागत से 1000-1000 एकड़ में स्थापित होने वाले दोनों प्रोजैक्ट संभावित उद्यमियों /उद्योगपतियों द्वारा उनके प्रोजैक्ट तेजी से स्थापित किये जाने की जरूरतों की पूर्ति करेंगे। इन प्रोजेक्टों के लिए पंचायती जमीन, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की तरफ से मिश्रित जमीन प्रयोग / औद्योगिक पार्क / एकीकृत उत्पादन कलस्टर (आई.एम.सी) के तौर पर विकसित करने के लिए खरीदी जायेगी।

प्रवक्ता के अनुसार मत्तेवाड़ा के अहम प्रोजैक्ट की रूप-रेखा और पैरवी औद्योगिक विभाग की तरफ से की जा रही थी और सरकारी विभागों की जमीन आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की तरफ से ओ.यू.वी.जी.एल. के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी।

अन्य फैसले में लाकडाउन के समय स्कूल फीस की अदायगी के मामले में एकल जज के फैसले के विरूद्ध इस सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी ।

एडवोकेट जरनल अतुल नंदा ने आज यहां बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई जिसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसी सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जानी चाहिये ।

न्यायालय के एकल जज ने गत 30 जून को सुनाये अपने फैसले में कहा था कि लाकडाउन के दौरान आनलाइन क्लास की पेशकश किये बिना ही सभी स्कूल की ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं । जज निर्मलजीत कौर ने कहा था कि सारे स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं । हालांकि अदालत ने कहा था कि स्कूल आनलाइन पढ़ाई करवाने के प्रयास जारी रखेंगे ताकि कोरोना संकट का छात्रों पर बुरा प्रभाव न हो ।

शर्मा

वार्ता