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अध्यादेशों के जरिए दी जा रही है पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट : हरपाल बूरा

हिसार, 22 जुलाई (वार्ता) वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य हरपाल बूरा ने आज आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन कृषि अध्यादेश जारी करके किसानों को बर्बाद करने का काम किया है और पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट दे दी है।
श्री बूरा के यहां जारी बयान में कहा गया है कि अध्यादेशों के मुताबिक किसान फसल बेचने के लिए कार्पोरेट पर निर्भर होंगे। अनाज, दालों, प्याज, आलू इत्यादि को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है और इनकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। इससे अधिक स्टाॅक करके इन चीजों की कालाबाजारी होगी और अनुबंध आधारित खेती को वैधानिकता दी गई है, ताकि बड़े पूंजीपति और कंपनियां अनुबंध के माध्यम से ठेका आधारित खेती कर सकें।
उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार किसान की आय दोगुना करने की बात करती है दूसरी तरफ किसानों को सरसों व गेंहू का समर्थन मूल्य तक नहीं दिया और किसानों को औने-पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ी। ऊपर से अब फसल बीमा योजना के तहत बीमा महंगा कर दिया है और कपास का प्रीमियम ढाई गुणा बढ़ा दिया है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि किसान विरोधी फैसले लेने से परहेज करें और किसानों के कृषि यंत्रों व डीजल पर सब्सिडी देकर किसानों को राहत देने का काम करें।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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