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हरियाणा लोक निर्माण विभाग की बड़ी परियोजनाएं अब पकड़ेंगी गति

चंडीगढ़, 04 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा के लोक निर्माण(भवन एवं सडक़ें) विभाग की बड़ी परियोजनाएं अब गति पकड़ेंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत्र चौटाला ने कार्य में सुस्ती बरतने वाली निर्माण एजेंसियों को जहां कड़ी चेतावनी दी है वहीं अधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा है।
श्री चौटाला ने, जिनके पास उक्त विभाग का कार्यभार भी है, ने विभाग की लगभग 100 करोड़ रूपए की परियोजनाओं की आज गहन समीक्षा की। इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी परियोजना को निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने में ढील बरतती है तो उसे जुर्माना लगाया जाये। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी जो परियोजना में आड़े आने वाली समस्याओं को निपटाने में लापरवाही का रवैया रखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी परियोजना के धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
श्री चौटाला ने फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा रोड पर निर्माणाधीन हरियाणा और उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाले यमुना ब्रिज परियोजना में हो रहे विलम्ब का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ द्वारा निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के कारण कार्य पूरा करने में अड़चन आई है। बैठक में यह भी बताया गया कि चिड़ाव मोड़ से कैथल तक कुंजपुरा-करनाल-कैथल-खनौरी रोड़ को दो-लेन से चार-लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा, जिसका 21 मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, करनाल-मेरठ रोड़ को 6-लेन/4-लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा, इसमें रास्ते में पड़ने वाले पुलों का भी पुनर्निमाण किया जाना है।
उपमुख्यमंत्री ने खरक से भिवानी तक चार-लेन रोड तथा रोहतक रोड से चरखी दादरी रोड़ को जोड़ने वाले भिवानी बाई-पास के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसे जल्द पूरा किया जाए। इसी प्रकार, 4-लेन पिंजौर बाई-पास के निर्माण, नारनौल क्षेत्र में गवर्नमैंट मैडिकल कालेज कोरियावास का निर्माण तथा डॉ. बी.आर अम्बेडकर नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत परियोजना को निर्धारित अवधि से काफी ज्यादा समय लेने पर उन्होंने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी कि अगर इस बार निश्चित की गई अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन पर पैनल्टी लगाई जा सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने आज 100 करोड़ रूपए से ज्यादा कीमत वाले करीब 12 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि अब कोरोना महामारी के कारण काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा, परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, इसलिए सभी अधिकारी और निर्माण एजेंसियां कार्य में जुट जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को इनका लाभ मिल सके।
रमेश1955वार्ता
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