राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 5 2020 4:49PM नई औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी सरकार :चौटालाहिसार,05 सितंबर (वार्ता) हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक श्रेष्ठ औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी है। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के हितों के लिए हितकारी हो, प्रदेश में निवेश बढ़े, उद्योगपतियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योगपतियों सहित उद्योग जगत से जुड़ी संस्थाओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें अपने सुझाव देने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद श्री चौटाला मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी-2020 को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। आज हुई बैठक में भी नई उद्योग नीति को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की है। श्री चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक माकुल माहौल उपलब्ध के लिए प्रदेश सरकार 2025 तक की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है जिसे अगले माह तक लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विधायकों, सांसदों और प्रदेश की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ-साथ फिक्की, एसोचैम जैसी राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक एसोसिएशनों से 8 सितंबर तक अपने सुझाव देने के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के तौर सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में खासतौर पर थ्रस्ट सेक्टर के साथ-साथ आयात करने से जुड़ी यूनिटों को अपने राज्य में ही स्थापित किया जाए ।इस नई पॉलिसी के जरिए राज्य में इसी तरह के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आयात को कम से कम करके निर्यात को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऐरो-स्पेस और एविएशन को भी थ्रस्ट सेक्टर के तौर पर फोक्स करके अपनी नई उद्योग नीति में आगे लेकर जाने का काम कर रहा है। हिसार में हवाई अड्डा प्रोजेक्ट पर भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े बल्क ड्रग्स पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में से होगा जो अपने सभी 22 जिलों को विभिन्न क्लस्टरों में बांटकर औद्योगिक इकाइयों को आगे लेकर आने का काम कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि इसी तरह ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा जाएगा और प्रदेश सरकार फैक्ट्रियों को क्लस्टर एप्रोच के साथ जोडऩे पर उन्हें अतिरिक्त लाभ देगी। सं शर्मा वार्ता