Friday, Mar 29 2024 | Time 00:33 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पंजाब. मंत्रिमंडल फैसले दो अंतिम चंडीगढ़

मंत्रीमंडल ने मैडीकल शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में विस्तार करने के लिए राज्य के सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों में एएनएम नरसिंग कोर्स और निजी कालेजों में बी.एस.सी. नर्सिंग(बेसिक) और बी.एस.सी. नर्सिंग(पोस्ट बेसिक) की फीसों में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिये संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। लेकिन पहले से पढ़े रहे विद्यार्थी पूरे कोर्स के लिए पुरानी फीस का ही भुगतान करेंगे। सरकार ने यह फैसला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा राज्य के मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गत 29 जनवरी को गठित कमेटी की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। कमेटी ने गत 23 मार्च को विस्तार से विचार-विमर्श करने और अन्य राज्यों में फ़ीसों और समूचे खर्चों में वृद्धि के मद्देनजर सर्वसम्मति से सिफ़ारिश की है कि सरकारी संस्थानों के लिये फीस निजि संस्थानों की अपेक्षा कम निर्धारित की जाये। कमेटी ने जी.एन.एम. कोर्स फीस में संशोधन नहीं करने की सिफारिश की है क्योंकि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा इस कोर्स को वर्ष 2021 से बंद किये जाने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार ए.एन.एम. कोर्स की फीस सरकारी संस्थानों के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए और निजी संस्थानों के लिए प्रति वर्ष 14375 रुपए से बढ़ा कर 18000 रुपए करने का प्रस्तावित किया गया है। बी.एस.सी. नर्सिंग (बेसिक) और बी.एस.सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) कोर्स की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है जो सरकारी संस्थानों में 40000 रुपए प्रति वर्ष है। हालाँकि, निजी संस्थानों में इसे 40250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा कर 50000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। कमेटी ने सरकारी संस्थानों में एम.एस.सी. (नर्सिंग) कोर्स की फीस में कोई विस्तार नहीं करने की सिफारिश की है। सरकारी संस्थानों में इस कोर्स की फीस 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष और निजी संस्थानों में 1,75,000 रुपए प्रति वर्ष है।
मंत्रिमंडल ने कपूरथला और होशियारपुर के सरकारी मैडीकल कॉलेजों का नाम बदलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। अब कपूरथला कॉलेज का नाम श्री गुरु नानक देव राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान और होशियारपुर कॉलेज का नाम शहीद ऊधम सिंह राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान होगा।
मंत्रिमंडल ने पंजाब अल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड की विशेष आम बैठक की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये इस कम्पनी में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से अर्जित राज्य सरकार के 33.49 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि राज्य सरकार को इस विनिवेश प्रक्रिया से 42 करोड़ रूपये मिलेंगे।
रमेश1943वार्ता
image