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हरियाणा को मिले जीएसटी प्रतिपूर्ति में 761 करोड़ रूपये

चंडीगढ़, 06 अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिपूर्ति फंड में से राज्य को उसके हिस्से के 761 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
श्री चौटाला ने इसके लिये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह राशि जारी करने के लिये आभार व्यक्त किया है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कल ही उन्होंने चंडीगढ़ से डिज़िटल माध्यम से केंद्र की 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें नई दिल्ली में श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान केंद्र से जीएसटी प्रतिपूर्ति कोष में से करीब 20,000 करोड़ तुरंत राज्यों को जारी करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि अपने वादे पर अमल करते हुए श्रीमती सीतारमण ने प्रतिपूर्ति राशि सभी राज्यों को जारी कर दी है। इसमें हरियाणा के हिस्से के 761 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
श्री चौटाला के अनुसार बैठक में उन्होंने हैंड सैनेटाइजर पर कर दरों का भी मुद्दा उठाया था। इस पर भी केंद्रीय वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सभी राज्यों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी परिषद ने रिटर्न-फाइलिंग सिस्टम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है जिसमें जीएसटीआर-एक और जीएसटीआर-दोबी लिंक किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिषद ने दो करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न को वैकल्पिक बनाया गया है।
रमेश2018वार्ता
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