शिमला, 13 अक्तूबर (वार्ता) केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 205 करोड़ की धनराशि जारी करने और राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त और सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कार्यों को के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी।

श्री ठाकुर ने कहा कि जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है। उच्चतम स्तर पर जीएसटी संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सं शर्मा

वार्ता