राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 14 2020 8:30PM पंजाब स्टेट विजीलैंस कमिशन बिल को विधानसभा में पेश करने की मंज़ूरीचंडीगढ़, 14 अक्टूबर (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट विजीलैंस कमिशन ऑर्डीनैंस, 2020 को विधानसभा सत्र में बिल के तौर पर पेश कर कानून का रूप दिए जाने को आज मंज़ूरी दे दी । सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और अधिक पारदर्शिता लाने के मकसद से बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना को एक ऑर्डीनैंस के जरिये मंज़ूरी दी गई थी । मुख्यमंत्री ने साल 2006 में इसी तरह के आयोग को स्थापित किए जाने का रास्ता साफ किया था जिसे 2007 में सत्ता में आने के बाद अकालियों ने रद्द कर दिया था। यह संस्था विजीलेंस ब्यूरो और राज्य सरकार के सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर नजऱ रखेगी, जिससे एक साफ़ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि इस आयोग में एक चेयरमैन और दो मैंबर शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल पांच साल का होगा। शर्मा वार्ता