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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 4 2020 3:41PM


पंजाब तथा किसानों की रक्षा के लिए अमरिंदर ने की राजघाट से मिशन की शुरूआत

चंडीगढ़ ,04 नवम्बर (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि केंद्र का पंजाब के प्रति सौतेला व्यवहार पूरी तरह गलत है। राज्य को मार्च महीने से जी.एस.टी. की अदायगी नहीं की गई और संवैधानिक गारंटी का दस हजार करोड़ रुपए अभी बकाया है।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र की ओर से नये कृषि कानून बनाने के बाद किसानों ने इनका विरोध करते हुये रेल रोको आंदोलन गत एक अक्तूबर को शुरू कर दिया था जिसके चलते राज्य में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी । अब राज्य के सभी थर्मल प्लांटों में कोयले का भंडार खत्म होता देख मुख्यमंत्री ने पिछले माह किसानों से ट्रैक खाली करने की अपील की थी ताकि कोयला तथा खाद सहित अन्य वस्तुओं की आवाजाही शुरू हो सके । किसानों ने केवल मालगाड़ियों को ही जाने को ट्रैक खाली किया जिसके बाद रेलवे ने ट्रेन यातायात की बहाली रोक दी ।
मुख्यमंत्री ने राज्य के हालात को लेकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा ताकि वो कुछ हस्तक्षेप कर केन्द्र को कुछ कहें लेकिन राष्ट्रपति की ओर से समय नहीं दिया गया । इसके विरोध में पंजाब कांग्रेस के विधायक और मुख्यमंत्री राज्य के हालात की ओर केन्द्र का ध्यान आकर्षित करने के लिये राजघाट पर धरने पर बैठे हैं ।
कैप्टन सिंह ने अब राज्य तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिये दिल्ली में राजघाट से मिशन की शुरूआत की है । उन्होंने आज कहा कि केंद्र की तरफ से आपदा राहत फंड भी बंद किया जा चुका है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कोयले के भंडार ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के सौतेले रवैये की निंदा करते हुये राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताई जिन्होंने विधानसभा में पारित बिलों को कई सप्ताह तक राष्ट्रपति को नहीं भेजा ।
राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं और हम पंजाब में मौजूदा स्थिति के बारे में उनको बताना चाहते थे। उनको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का पंजाब के प्रति सौतेल व्यवहार पूरी तरह गलत है। राज्य को मार्च महीने से जी.एस.टी. की अदायगी नहीं की गई और संवैधानिक गारंटी का 10हजार करोड़ रुपए अभी बकाया है। केंद्र की तरफ से आपदा राहत फंड भी बंद किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह जी को पूछा था कि वह पंजाब में अकालियों को इतना अधिक क्यों देते हैं तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था कि केंद्र सरकार के प्रमुख होने के नाते वह सभी के साथ समान रवैया अपनाते हैं। उनको उम्मीद थी कि मौजूदा केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के प्रति यही रवैया अपनाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने ख़ुद केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के साथ बात की जिन्होंने माल गाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कहा था। आखिऱकार इसकी भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि किसानों ने दो प्राईवेट प्लांटों को छोडक़र बाकी सभी ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अकाली अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय कानूनों पर पाखंड कर रहे हैं। उन्होंने संभावना जताई कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अकाली फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगेे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत राजघाट से करने का रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि महात्मा गांधी ने लाखों किसानों के साथ भारत की पहचान दी थी। आज का प्रोग्राम पंजाब के विधायकों और सांसदों की तरफ से ‘मोर्चाबन्दी’ नहीं है बल्कि राज्य को पेश संकट भारत के लोगों के ध्यान में लाने का प्रयास है।
कैप्टन सिंह ने बाद में जंतर-मंतर से पंजाब कांग्रेस के सांसदों तथा विधायकों का क्रमवार (रिले) धरना शुरू किया जिसमें लोक इन्साफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के साथ-साथ पंजाबी एकता पार्टी के विधायक सुखपाल खैहरा और शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिक) के विधायक परमिन्दर सिंह ढींडसा भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर धरने में शामिल न होने का दबाव था क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए संशोधन बिल पास नहीं किये गए।
शर्मा
वार्ता
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