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हरियाणा. सभा-प्रश्नकाल दो अंतिम चंडीगढ़

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की प्रदेश के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इस सम्बंध में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं। न्होंने कहा कि पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते रहे हैं। इनकी देखरेख का कार्य अब गृह विभाग को दिया जा रहा है। अपराध रोकने में सीसीटीवी कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इस दिशा में सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और यातायात प्रबंधन के लिए लगभग 1500 कैमरे लगाए जाएंगे और यातायात प्रणाली के लिए 94 जक्शन शहर में स्थापित किये जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले ही 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, इसी परियोजना के तहत करनाल में 159 करोड़ रुपये की लागत से 760 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है।
श्री विज ने कहा कि गुरुग्राम में कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू प्रबंधन हेतु गमाडा गुरुग्राम के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सरकार ने 45.55 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा पुलिस आधुनिकीकरण के तहत स्वीकृत की है। इसमें से 25 करोड़ रुपये की राशि गमाडा गुरुग्राम को हस्तांतरित की गई है और शेष राशि हारट्रोन के पास जमा है जो अन्य जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए खर्च की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि राजमार्ग सुरक्षा के लिए 120 सीसीटीवी कैमरे हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एक पर लगाएगा। इसके तहत अम्बाला में 22, कुरुक्षेत्र में 24, करनाल में 28, पानीपत में 22, सोनीपत में 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित हैं और इन पर करीब 7.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक दीपक मंगला के एक सवाल पर सदन को बताया कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार आरओबी के दोनों ओर फुट-ओवरब्रिज या सीढ़ियां आदि बनाई जाएंगी। रेलवे लाइनों के ऊपर से पार करने की तकनीक की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के अभियंता-प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि पलवल में कैलाश नगर और मोहन नगर में रेलवे लाइन पर एफओबी बनाने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी।
श्री चौटाला ने विधायक रेणु बाला के एक अन्य सवाल पर कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा गायों की सुरक्षा के लिए गांवों में गौ-घर तथा पशु फाटक निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए, गौशालाओं, पशु फाटक और गौ अभ्यारण की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में गौशाला संघ के अधीन 541 पंजीकृत तथा 83 अपंजीकृत गौशालाएं हैं, जहां पर गौ वंश को रखा जाता है। हरियाणा गौ सेवा आयोग इन गौशालाओं में चारे का प्रबंध कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान गौशालाओं को 852.15 लाख रुपये की राशि अनुदान के तौर पर दी गई।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं की स्थापना के लिए शामलात भूमि पट्टे पर देने के लिए पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, गौशालाओं, गाय कल्याण समितियों, सामाजिक संगठनों को गौशाला और नंदीशाला स्थापित करने एवं चलाने के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी ढांचा जैसे शैड, भवन, ट्रैक्टर एवं एम्बुलेंस आदि उपलब्ध कराए गये हैं।
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स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक सवाल पर सदन में बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जमालपुर में चिकित्सकों के रिहायशी मकानों की मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकानों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, नागरिक अस्पताल, मातनहेल के आगामी छह महीने के अंदर संचालित होने की उम्मीद है। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाढड़ा का दर्जा बढ़ाकर उपमंडल स्तर का करने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, फिर भी इस सम्बंध में नियमों का अध्ययन करने के लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जोकि शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे
रमेश1510वार्ता
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