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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 19 2020 7:07PM


गठबंधन सरकार विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही प्रदेश को : हुड्डा

हिसार, 19 नवम्बर (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी-जजपा गठबंधन सरकार का काम सौ में से ज़ीरो नंबर देने लायक भी नहीं है। यह गठबंधन विकास की बजाय प्रदेश को विनाश की तरफ ले जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरवार को हिसार जिले के हांसी में पूर्व मंत्री सुभाष गोयल के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार के नकारेपन की केंद्र की भाजपा सरकार की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। रोहतक-महम-हांसी रेल परियोजना का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के दौरान 31 जुलाई 2013 को हुआ था। इसकी लागत उस वक्त सिर्फ 287 करोड़ रूपए आंकी गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के नकारेपन की वजह से परियोजना में देरी होती चली गई और देरी के चलते लागत 161.32% बढ़कर 750 रूपए करोड़ हो गई। अभी तक रेल परियोजना का आधा काम भी नहीं हुआ।
प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन्हें हमारी सरकार के वक्त मंजूरी मिली थी लेकिन मौजूदा सरकार ने अपने निकम्मेपन की वजह से या तो उन परियोजनाओं को रद्द कर दिया या फिर अब तक लटकाया हुआ है। लेकिन जल्द ही प्रदेश की जनता को इस निकम्मी सरकार से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि इस बेमेल गठबंधन सरकार की नींव बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर नींव वाली इमारतें अपने आप गिर जाती हैं। बरोदा उपचुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि जनता का रुझान पूरी तरह कांग्रेस की तरफ है।
श्री हुड्डा ने कहा कि आज भी मंडियों में किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। खुद सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले अबकी बार धान की खरीद कम हुई है। किसान विरोधी तीन नए कानून आने के साथ ही हमने और किसान संगठनों ने इसकी आशंका जताई थी। वह तमाम आशंकाएं आज सच साबित हो रही हैं। सरकारी खरीद कम होती जा रही है और किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसान आज भी अपनी धान और बाजरे को बेचने का इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों ने अपनी फसल बेच दी है उन्हें पेमेंट का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि किसान ही नहीं मौजूदा सरकार नौजवानों और बच्चों को लेकर भी असंवेदनशीलता बरत रही है। जिस तरह से एमबीबीएस की फीस को बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया है, यह बेहद ही निंदनीय काम है। इससे गरीब और मिडिल क्लास ही नहीं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सरकार को बिना देरी किए यह फैसला वापस लेना चाहिए। इतना ही कोरोना काल में बिना तमाम ज़रूरी एहतियात बरते स्कूल खोलने को लेकर भी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई। इसका नतीजा यह हुआ कि सैंकड़ों बच्चे संक्रमण की चपेट में आ गए और स्कूल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो गया।
उन्होंने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे नियमों की पालना करवाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार स्कूलों को खोलने से पहले हर तरह का एहतियात बरते।
सं शर्मा
वार्ता
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