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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 24 2020 9:10PM


बड़ी परियोजनाओं के लिए हरियाणा में नहीं लागू होंगे श्रम कानून

चंडीगढ़, 24 दिसंबर (वार्ता) हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास प्रदेश का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी है, ने आज घोषणा की कि प्रदेश में निवेश लानेे, रोजगार पैदा करने के लिए अगले तीन वर्षों तक मेगा व अल्ट्रा मेगा (बड़ी) परियोजनाओं पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को छोड़कर कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा।
श्री चौटाला ने यहां प्रेेस वार्ता में “हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020“ जारी करते हुए बताया कि नीति का उद्देश्य अगलेे पांच वर्षों में पांच लाख रोजगार पैदा करना औैर एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि औैद्योगिक परिसरों में दस फीसदी क्षेत्र श्रमिकों के आवास के लिए रखा जाएगा और गांवों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों की सहमति से पंचायती जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।
नई नीति को क्षेत्रीय विकास और अधिकतम रोजगार पैदा करनेे के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए श्री चौटाला ने कहा कि यह नीति हरियाणा को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाएगी। यह आजीविका के अवसरों को बढ़ायेगी। उन्होंने कहा कि नीति का जोर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनुसार माहौल पैदा करना है और नीति के तहत मेगा व अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को प्रदेश में तीन वर्ष के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को छोड़कर बाकी सभी श्रमिक कानूनों के दायरे से मुक्त किया जाएगा, बशर्ते वह कुछ शर्तें पूरी करें।
उन्होंने बताया कि ऊर्जा संबंधित उद्योगों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत छूट के लिए श्रमिकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 की गई है। आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो एवं टेक्सटाईल्स उद्याेेगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत जनसुविधाएं घोषित की गई हैं। इसके अलावा सामान्य उद्योगों के लिए फ्लोर एरिया रेशिया 50 फीसदी के सामान्य स्तर से बढ़ाकर 150 फीसदी अर्थात 200 फीसदी तक औैर वेयरहाऊसिंग के मामले में 75 फीसदी से 150 फीसदी किया गया है।
महेश विक्रम
जारी वार्ता
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