चंडीगढ़, 29 दिसंबर (वार्ता)पंजाब सरकार ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली के लिए स्मार्ट राशन कार्ड लागू कर डिजिटलाईज़ेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है ।

पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने आज यहां बताया कि कांग्रेस सरकार के 2017 में सत्ता संभालने के बाद लोगों को अनाज वितरण प्रणाली के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने और इस स्कीम का डिजिटलाइजेशन करने का वायदा किया गया था जिसे पूरा किया गया है और इससे ज़रूरतमंदों तक अनाज को पहुँचाना यकीनी हो जायेगा। इस स्कीम के अधीन राज्य के 37 लाख परिवारों के 1.41 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा।

उनके अनुसार राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अधीन नहीं आने वाले परिवारों के लिए राज्य प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है जिसके अधीन राज्य के 2,37,200 परिवारों के 9,48,801 सदस्यों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर गेहूँ का वितरण बायोमैट्रिक माध्यम के द्वारा ई पोस मशीन द्वारा किया गया था। इससे स्कीम के अधीन पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूँ का वितरण किया गया। इसी तरह साल 2018 से लगातार अब तक पूरे राज्य में गेहूँ का वितरण ऑनलाईन ई.पोस मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की होने वाली डायवरशन को ख़त्म किया गया है और इस कल्याण स्कीम का लाभ केवल योग्य लाभपात्रियों को ही मिलना यकीनी बनाया गया। राज्य में कांग्रेस सरकार आने पर राज्य के डिपू होल्डरों की आमदन में वृद्धि करने के लिए लिए गए एक अहम फ़ैसले के सम्मुख राज्य के समूह डीपू होल्डरों को गेहूँ का वितरण करने पर पहले प्राप्त हो रहे 25 रुपए प्रति क्विंटल मारजिऩ को 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

शर्मा

वार्ता