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केंद्रीय बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी: बड़ौली

सोनीपत, आठ फरवरी(वार्ता) हरियाणा के साेनीपत भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) जिलाध्यक्ष और राई हलका विधायक मोहनलाल बड़ौली ने वित्त वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय आम बजट का खुले दिल से स्वागत करते हुए इसे सबके हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया बेहद संतुलित बजट बताया है तथा इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र हैं।
श्री बड़ौली ने आज यहां अपने आवास पर आम बजट के संदर्भ में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण से भले ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन लोगों पर इसका कोई बोझ नहीं डाला गया और न ही बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। बजट में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत छवि दिखाई देती है। बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पैंशन तथा 25 प्रतिशत भाग सुरक्षा व्यवस्था तथा शेष बजट देश के विकास को मजबूती देने के लिए होता है। बजट में हर घर में बिजली, पानी और पक्के रास्तों की सुविधा, गांवों-शहरों में समानता के साथ विकास के काम, सड़कें और नहरें आदि सब कुछ है जिससे आम आदमी को दृढ़ता के साथ विकास पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन के लिए अलग से बजट आरक्षित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गरीबों को पक्की छत तथा किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने की दृढ़ता बजट में दिखाई देती है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लागू किया जा रहा है। हजारों नई ई-मंडियां स्थापित की जाएंगी। तीनों नये कृषि कानून पूर्ण रूप से किसानों के हित में है लेकिन नुकसान की बात कहकर किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं जो कि विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि वे कृषि कानूनों की आड़ में प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों और कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी दस करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ है। देश के 24 हजार से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कालेज थे जबकि आज यह संख्या 562 है। गत छह वर्षों में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा में पचास हजार से अधिक सीटें बढ़ाई गई तथा 22 नए एम्स (एआईआईएमएस) को मंजूरी दी गई है। अब तक 100 से अधिक किसान रेल चलाई जा चुकी हैं जिनके माध्यम से 38 हजार टन से अधिक अनाज तथा फल-सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन को आय के स्त्रोत के रूप में स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। देश का पशुधन गत पांच वर्षों में सालाना 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को बीस लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत अब तक तीन करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।
विधायक ने कहा कि चहुंमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6.42 लाख हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तीसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों के साथ स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों आदि से जोड़ने वाले सवा लाख किलोमीटर रास्तों को भी अपग्रेड किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों और महिलाओं को स्व-रोजगार के नए अवसर दिए हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं जिसमें 70 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए।
एक सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते कुंडली-नाथूपुर औद्योगिक क्षेत्र में करीब पांच हजार कम्पनियां प्रभावित हुई हैं। यहां बसे दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा से आग्रह है कि वे जीटी रोड पर रास्ता अवश्य दें। किसानों को बड़े मन के साथ केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि समाधान निकाला जा सके।
सं.रमेश1914वार्ता
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