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बिजली (संशोधन) विधेयक का मसौदा सार्वजनिक करें : एआईपीईएफ

चंडीगढ़, 12 फरवरी (वार्ता) ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने आज मांग की कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा शुरू करनेे से पहले इसका मसौदा सार्वजनिक किया जाए।
एआईपीईएफ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने यहां जारी बयान में कहा कि विधेयक का मसौदा ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है। यह विधेयक उन 20 नये विधेयकों की सूची में शामिल है, जिन्हें संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जाना है।
एआईपीईएफ के अनुसार ऊर्जा मंत्री ने 17 फरवरी को राज्यों के ऊर्जा सचिवों और बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुखों से बिजली अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों पर एक वीडियो कांफ्रेंस करने जा रहे हैं।
एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि यह ‘शॉर्ट कट‘ लेना है और संशोधनों पर समुचित विचार या चर्चा किये बिना लाना स्वीकार्य नहीं होगा।
एआईपीईएफ के अनुसार आर्थिक अखबारों में इस तरह की खबरें हैं कि ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली संशोधन विधेेयक के मसौैदे का वितरण किया है जिसमें 2003 के बिजली अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।
श्री गुप्ता के अनुसार बिजली संशोेधन विधेयक, 2020 पर विभिन्न पक्षों के दिये सुझावों का नतीजा अब भी अघोषित है और चुपके से नया विधेयक चुनिंदा पक्षों को लीक किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय का यह रवैया अपारदर्शी है और ऐसा लगता है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि एआईपीएफ मांग करती है कि कर्मचारियों, इंजीनियरों के यूनियनों, संगठनोें, उपभोेक्ताओं समेत सभी पक्षों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि केवल राज्य सरकारें ही इसमें पक्ष नहीं हैं।
महेश विक्रम
वार्ता
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