राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 20 2021 6:06PM हरियाणा. खट्टर-एसवाईएल दो अंतिम चंडीगढ़श्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरी सृजन पर जोर दे रही है। हाल ही में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये रोजगार विधेयक पारित किया गया है। वर्कफोर्स का डिजिटल डाटाबेस बनाया गया है। गत पांच वर्षों में पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा, 105 ऑनलाइन जॉब फेयर/प्लेसमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया गया है। सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर देते हुये कुडली-मानेसर-पलवल(केएमपी) एक्सप्रैस-वे के आसपास हरियाणा रेल ऑर्बिटल परियोजना लागू की जा रही है और इस एक्सप्रेस-वे का निरंतर सुधार किया जा रहा है। साथ ही, हिसार में एकीकृत विमानन हब और राज्य में दिल्ली मेट्रो के विस्तार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के बेहतर और समुचित उपयोग हेतु जिला स्तर पर फसल प्रणाली को कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ जोड़ऩे की दिशा में कार्य किया जा रहा है। धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके परिणास्वरूप प्रदेश में 97,000 एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई की गई है।श्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। इसके लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। गैर-पोर्टेबल उपयोग के लिए 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की नीति शुरू की गई। इसके अलावा, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं कमांड एरिया विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। मॉनसून और वर्षा जल के उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली को पुन: व्यवस्थित किया जा रहा है और नहरी व्यवस्था का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि देश में गन्ना किसानों को सबसे अधिक 350 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जा रहा है। प्रदेश में चना, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा और मक्का जैसी विभिन्न फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। राज्य में 17216 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है जिससे राज्य में 1.91 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में सफेद झींगा का उत्पादन किया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है जिसमें 20 फलों और सब्जियों को शामिल किया गया है। इससे पूर्व प्रदेश में सब्जी किसानों को जोखिम मुक्त करने के लिए भावांतर भरपाई योजना भी लागू की गई है। किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर उपज की जानकारी इत्यादि सहित सभी विवरण उपलब्ध हैं और प्रदेश में उपज की खरीद इसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग तथा निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बारही और रोहतक में दो मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पराली निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 100 ऐसे संयंत्र लगाने की योजना है। फसल कटाई के बाद भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए वेयरहाऊसिंग योजना के तहत गोदाम स्थापित किए जाएंगे जिन्हें डीम्ड मंडी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वहीं से उपज की बिक्री हो सके।उन्होंने कहा कि शिक्षा सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके स्तर में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। तीन से छह साल के बच्चों के लिए चार हजार प्ले-वे स्कूल खोलने की योजना है। इसके अलावा, सुपर 100 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों को रेवाड़ी और पंचकूला में जेईई और एनईईटी के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थिर्यों को निशुल्क टैब सुविधा प्रदान की गई है।मख्यमंत्री ने कहा कि वर्कफोर्स के कार्यकौशल/ रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए संसाधनों को मजबूती देने हेतु देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय पलवल में स्थापित किया गया है। 15,301 सक्षम युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी जिलों में जल्द ही स्किल गैप स्टडी शुरू की जाएगी।बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) और वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, रोजगार विभाग के अतिरिक्त सचिव मुख्य सचिव टी. सी. गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।रमेश1805वार्ता