राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 22 2021 3:38PM सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंदों का :मुख्यमंत्रीचंडीगढ़ 22 फरवरी (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अंत्योदय के विजऩ को साकार करना ही नहीं बल्कि सरकार के इस संदेश को जन -जन तक पहुंचाना है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वकांक्षी योजना ‘परिवार पहचान पत्र’ को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री कल देर सायं मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों का मार्गदर्शन किया और इस वर्ष के लिए सरकार की मुख्य योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों से सीएमजीजीए कार्यक्रम जमीनी स्तर पर योजनाओं और सेवाओं के वितरण में सकारात्मक परिणाम देता रहा है। इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आए संकट की घड़ी में भी सभी सुशासन सहयोगियों ने बेहतरीन कार्य किया है । उनके अनुसार आगामी एक अप्रैल से एक अनूठी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा जिसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले ऐसे एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास करने तथा बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देगी। श्री खट्टर ने कहा कि सरकार छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने तथा किसानों का वित्तीय प्रबंधन सही हो इसके लिए सरकार ‘किसान मित्र योजना’ लाएगी। इसके तहत एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा। विकास के साथ-साथ पर्यावरण को बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार की ‘वन मित्र योजना’ लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत व्यक्ति नए पेड़ लगाएगा और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में खेल हब बन रहा है और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हर गांव में योग व व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं और इनके साथ वैलनेस सेंटर को जोड़ा जाएगा । इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि पांच वर्ष पहले शुरू हुआ मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम अभिनव व अनूठा प्रयोग है और इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से एक ओर जहां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलती है वहीं दूसरी ओर सुशासन सहयोगियों को सरकारी कामकाज का एक अनूठा अनुभव मिलता है।बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए सुशासन सहयोगियों ने बताया कि ई-ऑफिस के लिए 18,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 80 से ज्यादा विभाग और 800 से अधिक जिला कार्यालय अब ई-ऑफिस पर आ गए हैं। ई-ऑफिस पर अब तक एक लाख से अधिक फाइलें और 3 लाख से अधिक ई- रसीद 15 लाख से भी अधिक बार मूव हुई हैं। राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों में 95 प्रतिशत से अधिक लोगों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए फाइलों का डिजिटल प्रसंस्करण शुरू किया है। बैठक में बताया गया कि कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार व अप्रेंटशिप के अवसरों से जोडऩे के लिए भी कार्य किए गए। दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के माध्यम से 3700 से अधिक आईटीआई छात्रों को उनके कौशल से संबंधित व्यावहारिक उद्योग का अनुभव प्रदान करने के लिए 100 से अधिक उद्योग पार्टनर्स के साथ 175 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।महिला सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का अनुपालन करते हुए सभी जिला सरकारी कार्यालयों में 870 से ज्यादा आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) और स्थानीय शिकायत समितियों (एलसीसी) का गठन किया गया है। शर्मा वार्ता