राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Apr 15 2021 7:13PM पंजाब को सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को गति देने के लिये अहम सुधारों की शुरुआत :चंडीगढ़, 15 अप्रैल (वार्ता) पंजाब सरकार ने गुरूवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए वैश्विक स्तर का आदर्श स्थान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुये कई अहम सुधारों की शुरुआत की । मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यहां कहा कि रैशनेलाईज़ेशन, डिजीटाईज़ेशन प्रस्तावों को सरकारी नियमों से हटाकर इन उद्योगों (एम.एस.एम.ईज़) से बोझ कम किया जाए। इससे उद्योगपतियों को कोविड-19 महामारी के समय अपनी व्यापारिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल की सज़ा ख़त्म करने, लेबर कानूनों को लचीला बनाकर निगरानी घटाने सम्बन्धी सुधार और सेवाएं प्रदान करने में देरी का मूल्यांकन आदि पहलकदमियां व्यापार करना आसान बनाने के लिए की गई हैं। उनकी सरकार विकासमुखी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिये समय, जोखि़म और लागत को घटाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता ज़ाहिर की । कैप्टन सिंह ने कहा कि इन सुधारों से भविष्य में बदलाव लाने में मदद मिलेगी । इसमें व्यापारिक लाइसेंस को रैशनेलाईज़ करना और ग़ैर-कामगार सम्बन्धी नियमों में 100 कम जोखि़म वाले प्रस्तावों में से जेल की सज़ा सम्बन्धी प्रस्तावों को हटाना है। लेबर रजिस्टरों की संख्या घटाई जाएगी, जिनके अंतर्गत उद्योगपतियों/उद्यमियों को 60 से लेकर 14 से कम तक कामगार को कायम रखना ज़रूरी है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की सेवाएं लेने के मामले में नियमों को लचीला बनाया गया है। इन बदलावों को नए प्रांतीय नियमों में स्थान दिया जाएगा। कोई भी व्यापारिक गतिविधि शुरू करने के लिए प्री-कमिशनिंग लाईसेंसों और एन.ओ.सीज़. की संख्या कम से कम 20 प्रतिशत तक घटाई जाये जिससे किसी ठोस कारण से उद्यमी को कोई नयी दुकान या फैक्टरी शुरू करने से रोका न जा सके, और इस सारी कार्यवाही को ऑनलाइन चलाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। नए उद्योग शुरू करने के लिए ‘लैंड यूज़’ में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे बिना किसी रुकावट के पानी, बिजली, सीवरेज कनैक्शन समय पर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में पंजाब एक ऐसे व्यापारिक केंद्र के तौर पर विकसित होगा जहां दुनिया के हरेक कोने से उद्योगपति निवेश करने के इच्छुक होंगे । इसका सुबूत इसी बात से मिलता है कि मौजूदा सरकार के बीते चार वर्षों के दौरान 80,000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में लाने में सफल हुई है, जिसमें तीन लाख व्यक्तियों को संभावित तौर पर नौकरी देना शामिल है। निवेशक पूरे मुल्क से ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से भी पहली बार पंजाब की तरफ आ रहे हैं। हाल ही में फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, डेनमार्क, यू.ए.ई., जापान, यू.एस.ए., सिंगापुर, जर्मनी, यू.के. जैसे देशों से भी निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सुधार, ग्लोबल ऐलायंस फॉर मास एंटरपरीन्योरशिप (गेम) और ओमिदयार नैटवर्क इंडिया के साथ हिस्सेदारी के अंतर्गत पूरे किए जाएंगे और इनका मकसद राज्य में आंकड़ों की मदद से नियमों में बदलाव पर आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देना होगा, जिसका मकसद एम.एस.एम.ईज़ को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में व्यापार करने का माहौल और उपयुक्त हो सके। इन सुधारों का सुझाव गेम और ईज़ ऑफ डुईंग बिजऩेस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिया गया था, जिसका शीर्षक था ‘‘ट्रांसफॉरमिंग ईज़ ऑफ डुईंग बिजऩेस फॉर एम.एस.एम.ईज़. इन पंजाब’’। यह टास्क फोर्स मोंटेक सिंह आहलूवालिया कमेटी, जोकि कोविड के बाद के वातावरण में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी, की सिफारिशों पर स्थापित की गई थी। गेम, ऐसे संगठनों का एक गठजोड़ है, जिनका मकसद देश भर में उद्योग समर्थकीय लहर को बढ़ावा देना है, जिससे मौजूदा और नए उद्योगों के विकास में मदद मिल सके और 30 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाओं की मलकीयत वाले इन उद्योगों के द्वारा 50 मिलियन (5 करोड़) नौकरियों का सृजन किया जा सके। ओमिदयार नैटवर्क इंडिया का री-सौल्व उद्यम उन महत्वपूर्ण प्रोजैक्टों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका मकसद एम.एस.एम.ईज़ के अलावा प्रवासी मज़दूरों का सशक्तिकरण है। इस मौके पर मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता और आंकड़ों की मदद से व्यापारिक तौर पर आगे बढऩे की सोच ने इस हिस्सेदारी की शुरुआती कामयाबी में अहम रोल निभाया। लाईसेंसों और परमिट देने में देरी का आंकड़ों की सहायता से माहवार मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को अपना व्यापार शुरू करने या बढ़ाने में कीमती समय बेकार न गंवाना पड़े। शर्मा वार्ता