चंडीगढ़, 27 सितम्बर (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने तीन कृषि कानूनों के विरोध के तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद के आहवान के मद्देनजऱ आज मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई जिसमें एक प्रस्ताव पास करके किसानों और उनकी माँगों के प्रति एकजुटता प्रकट की।

इन कानूनों को किसान विरोधी और खाद्य सुरक्षा विरोधी करार देते हुए श्री चन्नी ने कहा कि यह कानून किसानों की रोज़ी-रोटी और उनकी आने वाली पीढिय़ों के लिए ख़तरा है। पंजाब विधानसभा में पास किए गए प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अविलंब मान लेना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि इससे पहले राज्य सरकार, पंजाब विधानसभा के 28 अगस्त, 2020 और 20 अक्टूबर, 2020 को पास किए गए प्रस्तावों के प्रति स्पष्ट रूप में प्रतिबद्धता दोहरा चुकी है और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों की सभी जायज़ माँगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को भारत के संविधान के मुताबिक कृषि प्रांतीय विषय होने के कारण कृषि कानून रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक अधिकार बनाने के लिए कहा।

केंद्रीय कानूनों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत किया, जो कृषि कानूनों के खि़लाफ़ पंजाब के किसानों के सरोकारों को मान्यता देते हैं । सभी हिस्सेदारों के साथ खुली बातचीत करने और सलाह-मश्विरे का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन कानूनों से देश भर में लाखों किसानों का भविष्य प्रभावित होता है और किसानों की सभी जायज़ माँगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की माँगों के हक में हमेशा खड़ी है । उन्होंने सभी मंत्रियों को मृतक किसानों के घरों में निजी तौर पर जाकर उनके पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 155 ऐसे नियुक्ति पत्र तैयार हैं और इनको एक हफ़्ते के अंदर-अंदर सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को बाकी ऐसे मामलों की पड़ताल भी जल्द किए जाने को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा, जिससे उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियाँ देने की प्रक्रिया मुकम्मल की जा सके।

श्री चन्नी ने मुख्य सचिव को कहा कि मुआवज़े की राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए तरीके तलाशे जाएँ, जिससे किसानों को उनकी संतुष्टि के मुताबिक राशि मुहैया करवाई जा सके।

शर्मा

वार्ता