राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 22 2021 4:07PM पीएसपीसीएल की वित्तीय व्यवहार्यता चिंता का विषय बनी हुई है: गुप्ताजालंधर, 22 अक्टूबर (वार्ता) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की वित्तीय व्यवहार्यता चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि यह पूरी तरह से पंजाब सरकार की उन भुगतानों के भुगतान की क्षमता पर निर्भर करता है जो उसने विभिन्न बिजली से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों के बकाया की निकासी के बदले किए हैं।पंजाब सरकार के निर्णय के अनुसार पीएसपीसीएल ने 13 अक्टूबर को दो किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ताओं की डिफॉल्ट राशि को माफ करने का आदेश जारी किया है, जो लगभग 1200 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन जिन्हें भुगतान न करने के लिए काट दिया गया है, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के फिर से जोड़ा जाएगा। डिस्कनेक्ट किए गए कनेक्शनों को फिर से जोड़ने के लिए पीएसपीसीएल द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त लागत 1500 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाव से 10 से 15 करोड़ के बीच होगी।सरकार ने अब एससी/बीसी/बीपीएल घरेलू श्रेणियों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के बजाय 300 यूनिट मुफ्त बिजली की अनुमति दी है। इस पर 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। कागजों पर इन दोनों कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार ने पीएसपीसीएल को 2000 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। पीएसईआरसी को राज्य में लागू होने से पहले वार्षिक टैरिफ योजना में किसी भी बदलाव को मंजूरी देनी होगी।आल इंडिया इंजीनियर फेडरेशन के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उपरोक्त लोकलुभावन योजनाओं से पंजाब सरकार को अब पीएसपीसीएल को सालाना 20000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा। यह पीएसपीसीएल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता 33000 करोड़ रुपये का लगभग 60 फीसदी से अधिक है। पीएसईआरसी ने 17796 करोड़ रुपये के सब्सिडी भुगतान पर काम किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल का बकाया, दो किलोवाट तक कनेक्टेड लोड वाले एससी/एसटी/बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को हर महीने मुफ्त 200 यूनिट और उद्योग के लिए सब्सिडी वाली बिजली शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 72 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और इन 53 झीलों में उपभोक्ताओं के पास दो किलोवाट तक का कनेक्टेड लोड है। दो किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं को पहले से ही 200 यूनिट की मुफ्त बिजली मिल रही है। सोलह लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी औसत मासिक खपत 200 यूनिट प्रति माह से कम है और शेष छह लाख उपभोक्ताओं का औसत उपभोक्ता 200 यूनिट प्रति माह से अधिक है। अब प्रति माह 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की वृद्धि के साथ, दो किलोवाट के कनेक्टेड लोड और 300 यूनिट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी और 300 यूनिट से अधिक का उपयोग करने वालों की संख्या दो लाख हो जाएगी।पीएसपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार बकाएदारों के खिलाफ कुल बकाया लगभग 4000 करोड़ रुपये है और लगभग 2000 करोड़ रुपये की राशि का आधा सरकारी विभागों के खिलाफ है। उद्योग के खिलाफ डिफॉल्ट राशि एक बड़ी राशि नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ डिफ़ॉल्ट राशि 1500 करोड़ से अधिक हो सकती है। मेरिट क्रम में पीएसपीसीएल सर्किलों में डिफॉल्ट करने वाले उपभोक्ताओं की अधिकतम संख्या भटिंडा, जालंधर, मुक्तसर, वेस्ट सिटी लुधियाना और उपनगरीय अमृतसर सर्कल हैं। मुक्तसर, जालंधर और भटिंडा के प्रमुख डिफॉल्टर सर्किलों में राशि 100 से 135 करोड़ के बीच है।पीएसपीसीएल ने बकाया सहित पूरी बिजली सब्सिडी नहीं मिलने के बावजूद 2020-21 के लिए 1,446 करोड़ रुपये के लाभ की सूचना दी है, जैसा कि पीएसईआरसी द्वारा काम किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1600 करोड़ रुपये के कोल वाशिंग शुल्क का भुगतान किया गया था या नहीं। इस वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित वेतनमान और भत्तों के भुगतान से भी पीएसपीसीएल की वित्त की स्थिति खराब होगी।पंजाब सरकार पिछले इतने सालों से हर साल पीएसईआरसी के हिसाब से सब्सिडी का पूरा भुगतान नहीं कर रही है। अब सरकार सिर्फ सब्सिडी की सालाना जरूरत की बात करती है, सब्सिडी के पेंडिंग एरियर की नहीं। बिजली सब्सिडी बिल में वृद्धि और बकाया की छूट से पीएसपीसीएल की वित्तीय सेहत पर असर पड़ने की संभावना है। ठाकुर.श्रवण वार्ता