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आधे वेतन पर काम कर रहे हैं क्लर्क, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

कैथल, 22 अक्तूबर (वार्ता) क्लेेरिकल एसोसिएशन वेल्फेयर सोसायटी ने आज आरोेप लगाया कि अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में क्लर्क आधे वेतन पर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर यह विसंगति दूर करने का अनुरोध किया।
सोसायटी की आज यहां एक बैठक हुई, जिसके बाद लघु सचिवालय जाकर उपायुक्त के जरियेे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सोसायटी के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में 200 से अधिक क्लर्कों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य सचिव को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि उनके वेतनमान में बेसिक पे 35400 रुपये निर्धारित किया जाए।
सोसायटी के अनुसार उनके वेतनमान निर्धारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का ध्यान रखा जाए। माधवन कमेटी की रिपोर्ट, लिपिक वर्ग पर लगातार बढ़ रहे काम के बोझ व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुरूप निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्लर्कों के वेतन में अनेकों विसंगितयां हैं। कहने को तो क्लर्कों को दिए जाने वाले वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, लेकिन अन्य विभागों में उनके समकक्ष काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनका वेतन करीब-करीब आधा है। इनमें स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू, शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापक, विभिन्न तकनीकी शाखाओं में कार्यरत जेई, वन विभाग के डिप्टी रेंजर हों या अन्य बहुत सारे कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन की बात हो। इन सभी श्रेणी के कर्मचारियों को नए भर्ती हुए क्लर्कों से करीब-करीब दोगुना वेतन मिल रहा है। जबकि ये क्लर्क पिछले चार से पांच साल से कार्यरत हैं।
सभी क्लर्कों ने मांग करते हुए कहा कि उनके वेतन की विसंगितयों को दूर करते हुए उन्हें भी अन्य कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए।
सं महेश विजय
वार्ता
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