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किसानों ने फसल बीमा मुआवजा न मिलने पर कृषि कार्यालय पर दिया धरना

सिरसा, 27 जुलाई (वार्ता) हरियाणा के सिरसा जिले में 2020-21 के बकाया फसल बीमा मुआवजा (क्लेम) को लेकर विभिन्न गांवों के किसानों ने बुधवार को कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय के समक्ष रोष जताते हुए धरना दिया। इस दौरान किसानों ने कृषि विभाग और बीमा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विभागीय अधिकारियों एवं किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद किसानों ने 15 अगस्त तक का समय देते हुए चेतावनी दी कि इसके बाद यहां धरना शुरू किया जाएगा।
धरनारत्त किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान एकता (बीकेई) अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि सरकार और बीमा कंपनी की मिलीभक्त से किसानों को बीमा मुआवजा देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। श्री औलख ने कहा कि खरीफ -2020 में सिरसा जिले के लगभग 111 गांवों का बीमा मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जिसमें 26 गांव ऐसे हैं, जहां बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया गया है और 85 गांव ऐसे हैं, जहां जितना किसान का बीमा क्लेम बनता था उसे बहुत कम दिया गया है, जिसका बकाया भी अभी आना है। इसके साथ-साथ खरीफ -2021 का लगभग 80 गांवों का बीमा क्लेम अभी बाकी है, जो कि लगभग 92.5 करोड़ की राशि के करीब है। बीमा क्लेम के लिए लिए किसानों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं।
किसान नेता औलख ने कहा कि जब सरकार किसान से बीमा प्रीमियम लेती है तो एक ही झटके में पूरे हरियाणा के सभी किसानों के बैंक खातों से बीमा प्रीमियम राशि काट ली जाती है जबकि अपनी फसल के नुकसान का बीमा क्लेम लेने के लिए किसानों को बार-बार बैंकों और कृषि विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों की जेबें भरने के लिए सरकार उनसे मिलकर किसानों को लूट रही है। बीमा कंपनी और प्रशासन को चेतावनी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि जब तक किसानों का बीमा क्लेम नहीं दिया जाता तब तक कृषि कार्यालय के बाहर किसानों का धरना जारी रहेगा।
कृषि उपनिदेशक बाबृू लाल ने धरनारत किसानों को आश्वासन दिया कि 15 अगस्त तक क्लेम की राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि यदि निर्धारित समय अवधि में क्लेेम राशि खातों में नहीं आई तो 16 अगस्त को कृषि विभाग के कार्यालय में पक्का धरना शुरू कर देंगे।
मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता औलख ने सरकार से मांग की कि हर ब्लॉक, हल्का व जिला लेवल पर बीमा कंपनियों के ऑफिस बनने चाहिएं, जहां किसान को बीमा प्रीमियम और बकाया बीमा क्लेम की सही जानकारी मिल सके, क्योंकि कृषि विभाग के मौजूदा अधिकारियों के पास किसान से बात करने का ही समय नहीं है। वे तो किसानों के न होकर सरकार और बीमा कंपनियों के सेवादार बनकर रह गए हैं।
इस मौके पर फग्गू, मोरीवाला, पंजुआना, बेगू, छत्तरियां, घोड़ावाली, बेहरवाला खुर्द, धोतड़, चौबुर्जा, गिगोरानी, रघुआना, बचैर, थिराज, नाथूसरी चौपटा आदि गांवों के किसान मौजूद रहे।
सं. उप्रेती
वार्ता
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