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पंजाब में गरीबों के लिए बनेंगे 25000 मकान : अरोड़ा

चंडीगढ़, 11 मार्च (वार्ता) पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों का अपने मकान का सपना साकार करने के लिए ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत राज्य में चरणबद्ध तरीके से 25,000 मकानों का निर्माण करेगी तथा इसके प्रथम चरण में 15,000 मकान बनाए जाएंगे।
राज्य के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को यहां विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर इन मकानों का निर्माण किया जाना है, उनकी पहचान राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों ने गमाडा, गलाडा, पी.डी.ए, बी.डी.ए, जे.डी.ए और ए.डी.ए में कर ली है और इस सम्बन्ध में निविदा (टैंडर) जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण राज्य में 14 हज़ार से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियाँ बन गई हैं और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग को अनदेखी की गयी है, लेकिन मौजूदा सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को वाजिब कीमत पर अपना मकान मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने उन सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस हाउसिंग के लिए आरक्षित ज़मीन का कब्ज़ा नहीं सौंपा है।
मंत्री ने कहा कि ईडब्ल्यूएस हाउसिंग के लिए आरक्षित 300.45 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार के पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि नौ बिल्डरों के पास ईडब्ल्यूएस के 520 फ्लैट आरक्षित हैं जिनमें से 429 गमाडा अधीन क्षेत्र में और 271 जालंधर विकास प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र में हैं। 23 बिल्डरों ने फ्लैट आवंटित करने के बजाय 32.84 करोड़ रुपए जमा करा दिये हैं। यह फंड ईडब्ल्यूएस मकानों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
रमेश, उप्रेती
वार्ता
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