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परिवार पहचान पत्र की गलतियों को दुरुस्त करने को लेकर आप ने किया प्रदर्शन

सिरसा, 16 मार्च (वार्ता) हरियाणा के सिरसा में परिवार पहचान पत्र की अनियमितताओं को सरकार और प्रशासन द्वारा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर सही करने और गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर (बीपीएल-एपीएल) राशन कार्ड की पात्रता में बिजली बिल तथा 100 एवं 200 वर्ग गज मकानों की शर्तों को हटाने की मांगों को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शकारी कार्यकर्ताओ ने एक ज्ञापन नगराधीश को सौंपा।
नगराधीश ने प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द शिविर लगाकर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इससे पहले प्रदर्शनकारी बरनाला रोड स्थित भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व आप के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विरेन्द्र कुमार, जिला पार्षद प्रतिनिधि हैप्पी रानियां, जिला पार्षद जसदेव सिंह निक्का, जिला पार्षद गुरभेज सिंह गिल, जिला पार्षद गुरचरण सिंह फौजी ने संयुक्त रूप से किया।
आप नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के नाम पर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार पहचान पत्र गरीबों के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। अधिकारियों द्वारा परिवार पहचान पत्र का वेरिफिकेशन घर-घर, गली-गली जाकर डाटा एकत्रित करके करना था, लेकिन अधिकारियों द्वारा अपने आरामदेह कमरों में बैठकर लाखों लोगों का डाटा बिना किसी आधार और वैरिफिकेशन के अपलोड करवा दिया। जिससे जिन गरीब परिवारों की वास्तविक आय एक लाख रुपए वार्षिक से भी कम है, उनकी सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक दर्शाई गई है। गृहणी महिलाओं की आय लाखों रुपए दिखाई गई है। नाबालिग बच्चों को सरकारी कर्मचारी दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की सालाना आय परिवार पहचान पत्र में दर्शायी गई है। अधिक आय दर्शाने के कारण जिला सिरसा में करीब एक लाख परिवारों को मिलने वाला राशन-पेंशन, दवाइयां बंद कर दी गई है। जिसके कारण हजारों परिवारों के सामने पालन-पोषण की भी समस्या खड़ी हो गई है।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की गड़बड़ियों को सही करवाने के लिए गरीब लोग पिछले कई महीनों से प्रशासन और अधिकारियों के दफ्तरों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा पोर्टल बंद होने का हवाला देकर लोगों को टरका दिया जाता है। इसलिए आप ने सरकार से मांग की है कि वार्ड स्तर-ग्राम स्तर पर प्रशासन द्वारा शिविर लगाकर पहचान पत्र की गड़बड़ियों को दूर किया जाए और एपीएल-बीपीएल राशन की पात्रता हेतु सरकार द्वारा नौ हजार रुपए बिजली बिल और शहरी क्षेत्र में 100 और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज प्लॉट की अव्यवहारिक नियमों को वापस लेने की मांग की गई।
सं. उप्रेती
वार्ता
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