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हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत कमाई में 10 फीसदी का उछाल

शिमला 17 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति की औसत कमाई में 10 फीसदी का उछाल आया है। पिछले साल तक हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय दो लाख एक हजार 271 रुपए थी। चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक इसके दो लाख 22 हजार 227 रुपया हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
यह जानकारी को हिमाचल विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आई। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मगर वित्त वर्ष 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (सड़क, स्कूल, रेल, भवन निर्माण इत्यादि) में 20.45 प्रतिशत की कमी आई है। यह प्रदेश के अच्छा संकेत नहीं है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा गुरुवार को विधानसभा में टेबल की गई इकनोमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कुल आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सेलरी, पेंशन, सब्सिडी और पुराने ऋण के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इससे डवलपमेंट वर्क को पैसा नहीं बच पा रहा।
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया किया गया कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,22,227 रुपए होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में यह 2,01,271 रुपए थी। इसमे 20,956 रुपए सालान की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर की अनुमानित औसत प्रति व्यक्ति आय से 51,467 रुपए ज्यादा है।
हिमाचल की विकास दर में इस बार इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन 2021-22 की तुलना में कमी आई है। 2021-22 में राज्य की विकास दर 7 फीसदी थी। 2022-23 में यह 6.4 फीसदी रहने का पूर्वानुमान है।
वर्ष 2021-22 में राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 1,26,433 करोड़ थी, जो 2022-023 में 8,143 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी के बाद 1,34,576 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आसान शब्दों में कहे तो ळक्च्देश व प्रदेश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित हर चीज का कुल मूल्य है। यानी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को मापने का जरिया है।
हिमाचल सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों की सैलरी पर 13,273 करोड़ रुपए सालाना खर्च रही थी, जो 2022-23 में बढ़कर 15,164 रुपए हो गए। पेंशन पर 2021-22 में 6,500 करोड़ खर्च हो था, वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 7,790 करोड़ हो गया।
इसी तरह 2021-22 में ऋण के ब्याज पर 4,805 करोड़ रुपए खर्च रहा था, 2022-23 में बढ़कर 5,105 करोड़ हो गया। मुफ्त घोषणाओं के बावजूद जनता को विभिन्न स्कीमों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर खर्च कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 1226.96 करोड़ रुपए सब्सिडी के दिए, जबकि 2022-23 में 1256.84 करोड़ सब्सिडी के तौर पर दिए गए।
सं.संजय
वार्ता
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