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हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलानः सुक्खू

शिमला 17 मार्च (वार्ता) वितीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री कई नई योजनाएं लेकर आए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां बजट भाषण में दी।
श्री सुक्खू ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अगले तीन वर्षों में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 18 साल से अधिक आयु की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इससे राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राएं लाभांवित होंगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में निजी ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीद के लिए अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा निजी टैक्सी चालकों को उनकी डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में तबदील करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणू-नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की भी घोषणा की है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के वनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इस चिड़ियाघर के लिए वितीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों के केजुअल्टी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसन डिपाटमेंट बनाने की घोषणा की है। इनमें डाक्टरों व नसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कालेज में पैट स्कैन मशीनें स्थापित करने के लिए 50 करोड़ के बजट प्रावधान का भी ऐलान किया है।
बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने मनरेगा दिहाड़ी को 212 रूपये से बढ़ाकर 240 रूपये करने की घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी को 266 रूपये से बढाकर 294 रूपये किया गया है। राज्य के 9 लाख मनरेगा मजदूर को बढ़ी दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 100 करोड़ खर्च वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानेदय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मानदेय पांच हजार और सदस्य का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान के मानदेय में 500 और वार्ड मेंबर के मानदेय में 200 रुपये बढ़ाया है। नगर निगम महापौर, उपमहापौर और काउंसलर के मानदेय में 5 हजार की वृद्धि की गई है। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में पांच हजार और उपाध्यक्ष व नगर परिषद पार्षद को मिलने वाला मानेदय 500 रुपये बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप जाठिया में हिमुडा का नया शहर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई जाएगी।
सं.संजय
वार्ता
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