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कांग्रेस सरकार द्वारा दिए अनुदान को फिर से जारी कर फर्जी क्रेडिट ले रही आप सरकार: चौधरी

जालंधर, 24 मार्च (वार्ता) फिल्लौर के विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार डेरा सचखंड बल्लां में गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए वही अनुदान फिर से जारी कर रही है, जो पिछली कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा दिया गया था।
जालंधर जिला कांग्रेस (शहरी) के अध्यक्ष राजिंदर बेरी, करतारपुर के पूर्व विधायक चौधरी सुरिंदर सिंह और नकोदर निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी डॉ नवजोत दहिया के साथ प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अनुदान के बारे में सरकारी अधिसूचना और पत्राचार दिखाया और कहा कि पिछली सरकार ने डेरा सचखंड बल्लां में अत्याधुनिक गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी और पहली किस्त में 25 करोड़ रुपये का चेक जारी किया था, लेकिन अनुचित क्रेडिट लेने की कोशिश में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने पहले इसकी रिलीज रोकी और फिर उसी प्रोजेक्ट के लिए उतनी ही रकम मंजूर करने का ढोंग किया और सारे क्रेडिट का दावा किया।
कांग्रेस सरकार द्वारा डेरा सचखंड बल्लां के लिए राशि स्वीकृत करने और जारी करने की समय-सीमा के बारे में विधायक चौधरी ने कहा कि अनुदान की घोषणा के बाद, सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को संत निरंजन दास जी महाराज की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र समिति का गठन किया था। उसके तीन दिन बाद, 31 दिसंबर, 2021 को, योजना विभाग ने राज्य स्तरीय पहल पंजाब निर्माण कार्यक्रम के तहत जालंधर के उपायुक्त को 25 करोड़ रुपये जारी किए। चूँकि केवल वे पंजीकृत सोसायटियाँ और धर्मार्थ ट्रस्ट जो कम से कम तीन साल पहले पंजीकृत थे, इस कार्यक्रम के तहत अनुदान के लिए पात्र थे और एक बार के आधार पर अनुमत अधिकतम अनुदान केवल 10 लाख रुपये था, इसलिए एक विशेष स्वीकृति आवश्यक थी, जिसे पंजाब मंत्रिमंडल से 15 जनवरी 2022 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
चौधरी ने कहा कि तीन महीने बाद 30 मार्च, 2022 को नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी सरकार ने अनुदान को वापस ले लिया और आदेश दिया कि राशि अगले दिन, यानी 31 मार्च, 2022 तक उपार्जित ब्याज के साथ सरकार को वापस कर दी जाए। उन्होने कहा कि अब उसी परियोजना के लिए वही अनुदान सीएम भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा लगभग एक साल बाद फिर से जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जालंधर में उपचुनाव नहीं होता तो आप नेताओं को डेरा सचखंड बल्लां जाने की भी परवाह नहीं होती, डेरा को अनुदान देना तो दूर की बात है।
विधायक चौधरी ने कहा कि अगर आप सरकार एक साल बाद कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को फिर से जारी करना चाहती है, तो वे कम से कम 50 करोड़ रुपये की पूरी राशि का चेक दे सकते थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल नकली क्रेडिट का दावा करने पर था। अनुदान का दिखावा करने के लिए करदाताओं के लाखों रुपये खर्च करके पूरे जालंधर शहर में होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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