राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 24 2023 7:19PM शहर की सड़कों व चौराहों को दिया जाएगा भव्य रुप : डा. गुप्तासिरसा 24 मार्च (वार्ता) हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि जिला के सभी शहरों में स्थित सड़कों, पार्कों, चौराहों, बस क्यू शैल्टर, एंट्री गेट, सेल्फी प्वाइंट आदि को एलईडी लाइट व पेंट से अच्छी प्रकार से चमका दो ताकि शहर की सड़कें, बाजार, चौराहे सुंदर व विकसित नजर आए। विकास कार्यों के लिए जमा राशि का पूर्ण रुप से सदुपयोग हो और प्रत्येक वित्त वर्ष में यह पैसा खर्च भी अवश्य किया जाए।डा. कमल गुप्ता शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला की सभी शहरी स्थानीय निकाय इकाइयों से संबंधित विकास कार्यों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई तक लक्ष्य निर्धारित करते हुए सिरसा शहर की करीब 50 किलोमीटर लंबी सड़कों को भव्य रुप दिया जाए, जिसमें सड़क, डिवाइडर, पोल व ग्रिल आदि पर पेंट किया जाए। शहरी क्षेत्रों में सड़क के साथ पार्किंग की मार्किंग हो, प्राइवेट पार्किंग में भी वाहनों के लिए मार्किंग व बॉक्स बनाए जाए। चौराहों, पार्कों में एलईडी लाइटें लगाई जाए।उन्होंने कहा कि जिला में एक लाख 42 हजार 247 प्रॉपर्टी आईडी है, जिनका 31 मार्च तक एकीकरण करने का कार्य पूरा किया जाए। प्रॉपर्टी टेक्स सर्वे का कार्य भी जल्द पूरा किया जाए तथा जिला में शहरी क्षेत्रों में 340 ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक एकड़ से बड़ी हैं, ऐसी प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के काम में भी तेजी लाई जाए। अभी तक की रिकवरी 41 प्रतिशत है, जोकि बहुत ही कम है। शहरी स्थानीय निकाय की सभी इकाइयां टैक्स रिकवरी को 95 प्रतिशत से अधिक के आंकड़े पर पहुंचा जाए। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के बीच टेस्ट के एडवांस भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बकाया टैक्स पर कोई छूट नहीं होगी, लेकिन 31 मार्च तक बकाया टैक्स के ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों के हाउस होल्ड को भी जागरूक होना चाहिए और अपने टैक्स की राशि का समय पर भुगतान करना चाहिए। विभाग की भी जिम्मेवारी है कि सभी हाउस होल्ड के पास समय पर टैक्स के बिल पहुंचाए जाए।स्वामित्व योजना के तहत शहरी क्षेत्र में नगर निगम की जिन दुकानों व मकानों का मालिकाना हक दिया जाना है, ऐसे दावेदारों के आवेदन प्राप्त कर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके लिए बैंक ऋण व किस्तों में भी राशि जमा करवाने का प्रावधान है। जिला सिरसा में ऐसी 912 प्रॉपर्टी हैं, जिनके आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि सिरसा में 63 कॉलोनियों को वैध कॉलोनी बनाने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन नॉम्र्स पूरा न करने की वजह से ये वैध कॉलोनी की श्रेणी में नहीं आ पाई। इन कॉलोनियों में ऐसी व्यवस्था हो, जिनमें नॉम्र्स के अनुसार चौड़ी गलियां, सीवर, पार्क व ग्रीनरी आदि की व्यवस्था हो। नॉम्र्स पूरा करने पर ही कॉलोनियां वैध की श्रेणी में आ पाएंगी। नगर दर्शन पोर्टल की शिकायतों पर की जाए त्वरित कार्यवाहीउन्होंने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से कोई भी शहरवासी अपनी गली के निर्माण व मरम्मत आदि के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसे सत्यापित किया जाएगा जिसके बाद संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गली निर्माण का कार्य पूरा करवाया जाएगा। जन प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित न करने पर संबंधित शिकायत स्वत: ही निरस्त हो जाएगी। ऐसे मामलों पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाएं।मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। जिला सिरसा के पांचों शहरी क्षेत्रों में 62 हजार 846 हाउस होल्ड हैं, जिसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की संख्या में और इजाफा किया जाए या फिर सुबह व सायं की शिफ्टों में काम लेकर वाहनों के चक्कर बढाए जाएं। इसके लिए संबंधित कंपनी को आदेश दिए जाएं कि उनकी गाड़ी शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कुल बजट, आय व व्यय संबंधी आंकड़ों की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि आगामी वित्त वर्ष में पूरा पैसा खर्च किया जाए ताकि जनता को विकास कार्यों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस अवसर पर डीएमसी डा. किरण सिंह, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संदीप मलिक सहित डबवाली नगर परिषद व ऐलनाबाद, रानियां, कालांवाली नगर पालिकाओं के अधिकारी व समाजसेवी गोबिंद कांडा मौजूद थे।सं.संजयवार्ता