राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: May 1 2023 8:16PM सरकार मज़दूरों के उत्थान के लिए लागू कर रही जनहितैषी नीतियां: ईटीओजालंधर, 01 मई (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) ने देश और राज्य के विकास में अहम योगदान डालने वाले मज़दूरों को मज़दूर दिवस के अवसर पर बधाई दी है।सोमवार को जालंधर में आप के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहा कि किसी भी देश और प्रदेश का मज़दूर वर्ग वहां के विकास का एक अहम हिस्सा होता है। 'आप' नेता ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद यहां के मज़दूरों के उत्थान और भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बी आर अंबेडकर ने भी संविधान में मज़दूरों को तरजीह दी है और उन्होंने अपने समय के दौरान भी मजदूरों के लिए संघर्ष किए। आप' सरकार भी डॉ अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में मज़दूरों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। ईटीओ ने बताया कि जहां पिछली सरकार के समय पंजाब में वर्ष 2021-22 में मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन 16905 थी, वहीं 'आप' सरकार ने 22-23 में इसे बढ़ाकर 50637 कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूर वर्ग संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, तब तक उन्हें सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय 2021-22 में मज़दूरों की भलाई को लेकर सिर्फ 33 करोड़ 15 लाख रुपए रखे गए थे। जबकि मान सरकार ने तीन गुना बढ़ाकर 102 करोड 65 लाख रुपये सूबे के मजदूरों के खाते में डाले और खर्च किये गए। इसके अलावा मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले एक साल में सूबे में विभिन्न स्थानों पर 933 शिविर लगाए गए। ईटीओ ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) को हटाने को लेकर अफ़सोस ज़ाहिर किया और कहा कि किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में किये गए विरोध प्रदर्शन के कारण एनसीआरटी से यह हटाया गया है। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार की गारंटी के तहत राज्य के लोगो को 600 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिससे पंजाब के लगभग 90 फीसदी लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोग गरीब और मज़दूर तबके के ही हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब कैबिनेट में बीते दिनों एक फैसला लिया गया कि कुदरती आपदा के दौरान खराब हुई फसल को लेकर दिए जाने वाले मुआवज़े के साथ साथ वहां काम करने वाले मजदूरों को भी कुछ माली सहायता दी जाए। इसके लिए सरकार ने मुआवज़ा राशि की दस फीसदी राशि मजदूरों के लिए तय की है। ठाकुर.श्रवण वार्ता