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बलवंत सिंह राजोआणा के मामले में सरकार तुरंत फैसला ले: धामी

अमृतसर, 03 मई (वार्ता) पिछले 28 साल से जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजोआना की सजा में बदलाव करते हुए उसकी रिहाई की घोषणा करे।
धामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को राजोआणा के मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है,इसलिए अब सरकार को कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर राजोआणा की सजा कम करने के संबंध में भारत सरकार पहले ही एक अधिसूचना जारी कर चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। सरकार 2019 की इस अधिसूचना को लागू कर सरकार राजोआणा को रिहा करने का फैसला करे, क्योंकि वह आजीवन कारावास से अधिक की सजा काट चुका है। जेल में नजरबंद रहने के दौरान राजोआणा को पैरोल से भी वंचित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिख नेताओं को भी राजोआणा के मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के लिए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों का पालन हो। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि कैदी सिखों के मामलों में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे सिख समुदाय में काफी विरोध हो रहा है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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