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अब डबवाली होगा हरियाणा का नया पुलिस जिला

सिरसा 14 मई (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने तथा नशा तस्करों पर सख्ती के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने हरियाणा,पंजाब व राजस्थान के सरहद के कस्बा डबवाली को प्रदेश का नया पुलिस जिला बनाने की घोषणा की।
श्री खट्टर ने बताया कि सरकार प्रदेशभर में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी। संत महात्माओं को भी ऐसे केंद्रों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा ताकि वे युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन में सही मार्ग पर लाएं। पिछली पांच मई को संत महात्माओं से वे बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री रविवार को सिरसा जिले के गांव चोरमार खेड़ा व डबवाली में जन संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे।
गांव डबवाली में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक मांग पत्र लेकर आम आदमी पार्टी के पश्चिमी जोन प्रभारी कुलदीप गदराना अपने अन्य साथियों सहित डबवाली क्षेत्र में बढ़ी नशा तस्करी व अन्य मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे। कुलदीप गदराना ने ज्यों ही अपने मांग पत्र को पढ़कर सुनाना चाहा तो यकायक मुख्यमंत्री की नजर उन पर पड़ गई, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में तैनात पुलिस को उसे खदेडऩे व बाहर ले जाकर पीटने के आदेश दे दिए जिसके बाद पुलिस पंडाल से घसीटते हुए बाहर ले गई। वहीं आप पार्टी के पूनम गोदारा व कुछ अन्य नेताओं को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के बाहर ही हिरासत में ले लिया ओर सिरसा पुलिस लाइन ले आई।
श्री खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ही डबवाली की अनाज मंडी को विस्तार देने के लिए साथ लगती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 6.8 एकड़ भूमि भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। गांव पन्नीवाला मोरिका की सरपंच की मांग पर गांव में अनाज की खरीद के लिए परचेज सेंटर खोलने की मंजूरी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने डबवाली उपमंडल की 167 करोड़ रूपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी व लोकार्पण किया।
इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, महामंत्री व पूर्व विधायक पवन सैनी, डबवाली गांव की सरपंच मंजीत कौर, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा में अब ऐसे परिवारों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक है, इन परिवारों को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अंशदान लिया जाएगा। जिसका आधा हिस्सा हरियाणा सरकार देगी व आधा हिस्सा लाभार्थी परिवार को देना होगा। अंशदान देने वाले परिवारों को भी इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में उन लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनकी फैमिली आईडी यानिकि परिवार पहचान पत्र होगा। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग का अधिकांश रिकार्ड ऑनलाइन हो जाने से अब अलग से शिनाख्त की जरूरत नहीं होगी इसलिए प्रदेश में नये सिरे से नंबरदार नहीं नियुक्त किये जाएंगे ओर पुरानों को हटाया नहीं जाएगा। इस दौरान वर्ष 2019 में पुलिस में भर्ती हुई एक युवती ने अपना रोना रोते हुए बताया कि उसका कांस्टेबल के लिए वर्ष 2019 में चयन हुआ मगर अब तक ड्यूटि पर नहीं लिया गया है,जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ कानूनी दिक्कत है जिसे दूर कर लेने के बाद ड्यूटि पर ले लिया जाएगा।
सं.संजय
वार्ता
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