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पंजाब कैबिनेट की बैठक में गडवासु के शिक्षण, गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए यूजीसी स्केल की स्वीकृति

जालंधर, 17 मई (वार्ता) मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को जालंधर के पीएपी में आयोजित पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरु अंगद देव वेटरनरी साइंसेज यूनिवर्सिटी (गडवासु) के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) स्केल के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य प्रमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फैसले से जहां एक तरफ शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के प्रयासों से राज्य के किसानों की तकदीर बदलेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब दूसरे राज्यों से आगे रहेगा।
मंत्रालय ने पंजाब राजस्व पटवारी (समूह 3) सेवा नियम, 1966 को रद्द करने और पंजाब राजस्व पटवारी (समूह 3) सेवा नियम, 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से नए पटवारी अपने परिवीक्षाधीन (प्रोवेसनरी) अवधि के दौरान अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, पटवारियों के लिए पहले डेढ़ साल की प्रशिक्षण अवधि, जिसमें एक साल की पटवारी स्कूल प्रशिक्षण और छह महीने की फील्ड प्रशिक्षण शामिल थी, को अब घटाकर एक साल कर दिया गया है। इसके तहत अब नौ महीने की पटवार स्कूल प्रशिक्षण और तीन महीने की फील्ड प्रशिक्षण होगी।
कर और उत्पाद शुल्क विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभाग में एसएएस संवर्ग के 18 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। विभाग का मुख्य कार्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), वैट, उत्पाद शुल्क और अन्य करों को एकत्र करना है। विभाग सालाना 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित राजस्व वसूलता है, लेकिन जीएसटी कार्यान्वयन के बाद, विभाग को दो आयुक्तालयों, पंजाब कराधान आयुक्तालय और पंजाब आबकारी आयुक्तालय में विभाजित किया गया है। विभाग के लेखा संबंधी कार्य को सुचारू और प्रभावी ढंग से करने के लिए एसएएस कैडर के पद सृजित किए गए हैं।
एसएएस संवर्ग के 18 नए पद सृजित करने के निर्णय से विभाग की प्रक्रियाओं और राजस्व वसूली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से एक अपर निदेशक (वित्त एवं लेखा), एक उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), दो सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) तथा 14 अनुभाग अधिकारी सहित कुल 18 पद स्वीकृत किये गये हैं।
पंजाब कैबिनेट ने सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला/सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल पटियाला और सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर में स्थानांतरित करने को हरी झंडी दे दी है। इस निर्णय से विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इन कॉलेजों में आयुष से जुड़े और आधुनिक कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। इसके अलावा, इस निर्णय से राज्य में आयुर्वेद और होम्योपैथी का अध्ययन करने वाले छात्रों को नैदानिक ​​अनुसंधान, औषधीय पौधों पर शोध, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं में मदद मिलेगी।
पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 582 नागरिक पशु चिकित्सा अस्पतालों में पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और सफाईकर्मियों जैसे सेवा प्रदाताओं के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी। यह भी निर्णय लिया गया कि इन सभी सेवा प्रदाताओं को वेतन में समानता लाने के लिए डीसी रेट दर उपलब्ध करवाई जाये। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इन 582 असैन्य पशु चिकित्सालयों (ग्रामीण पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत जिला परिषद के प्रबंधन से हटाकर पुन: पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग के अधीन कर दिया था।
मंत्रिमंडल ने राज्य की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई के लिए केस भेजने की भी अनुमति दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, सजा में कमी/जल्दी रिहाई के इन मामलों को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को समीक्षा/स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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