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डॉक्टरों का एनपीए बंद होने से प्रशिक्षु चिकित्सकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

शिमला 26 मई (वार्ता) हिमाचल सरकार ने डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) बंद कर दिया है।
इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल, आयुष और पशुपालन विभाग में भर्ती होने वाले नए डॉक्टर को एनपीए नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार के इस कदम से भविष्य में भर्ती होने वाले डॉक्टरों को वित्तीय नुकसान होगा। हालांकि सेवारत डॉक्टरों को यह पूर्व की तरह मिलता रहेगा। माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार ने सूबे की माली वित्तीय हालत को देखते हुए एनपीए बंद करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि डॉक्टरों को बेसिक सैलरी का 20 फीसदी एनपीए दिया जाता है। इसका मकसद डॉक्टरों को चिकित्सीय सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। यह भारत सरकार की सिफारिश पर सभी राज्यों में दिया जाता है। इस बीच सुक्खू सरकार के इस निर्णय से प्रशिक्षु डॉक्टर भड़क गए हैं और उन्होंने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है।
आइजीएमसी एससीए के अध्यक्ष शिखिन सोनी ने कहा है कि राज्य सरकार इस फैंसले को जल्द वापिस ले, अन्यथा प्रशिक्षु डॉक्टरों को बड़े आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह निर्णय डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है और उनका मनोबल तोड़ने वाला है। इससे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने कहा कि छच्। बंद करने पर आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय छात्र संघ की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार के इस कदम की भत्सर्ना की गई।
उन्होंने कहा कि अन्य मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टरों से भी इस मुद्दे पर बात हुई है और फैसला लिया गया कि सरकार द्वारा डाक्टरों को दिए जाने वाले सुविधा बंद करने का सामूहिक तौर पर विरोध किया जाएगा और सरकार ने यह फैसला नहीं बदला, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
सं.संजय
वार्ता
वार्ता दास
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