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हरियाणा विस का डिज़िटलीकरण, अध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र

चंडीगढ़, 26 मई(वार्ता) हरियाणा विधान सभा को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना को सबसे कम समय में सिरे चढ़ाने के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
यह प्रमाण पत्र नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा विधान सभा की नेवा टीम को दिया। इस टीम का नेतृत्व हरियाणा विधानसभा के सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने किया। शुक्रवार को नेवा टीम ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को यह प्रमाण पत्र सौंपा जो उनके जन्मदिन पर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
दो दिवसीय इस कार्यशाला में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 161 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी उपस्थित रहे।
श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने पहले ही डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, विधानमंडलों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बदलते समय के साथ कदम मिलाने के लिए इसे अपनाया जाना चाहिए। इस डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोकतंत्र सुदृढ़ होगा।
नेवा परियोजना के तहत अभी तक देश के नौ विधानमंडल डिज़िटल हो चुके हैं। यहां संसदीय कामकाज पेपरलैस हो गया है। इन राज्यों में हरियाणा ने सबसे कम समय में नेवा परियोजना को पूरा किया है। 21 विधानमंडलों ने इस सम्बंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 17 की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है तथा इन्हें फंड भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा विधानसभा सचिव सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने बताया कि नेवा क्रियान्वयन के लिए 25 फरवरी 2021 को एमओयू साइन किया गया था। गत आठ अगस्त को शुरू हुए मानसून सत्र को पेपरलैस कर दिया गया था।
रमेश, उप्रेती
वार्ता
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