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हिमाचल में विस सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 जवान

शिमला, 12 फरवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने सोमवार को कहा कि 500 से अधिक जवान विधान सभा सत्र के दौरान सुरक्षा में मौजूद रहेंगे तथा सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी।
इससे पहले विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने आगामी बजट सत्र के मद्देनजर सुरक्षा प्रबन्धों को लेकर सचिवालय में में बैठक की। इस दौरान सुविधा तथा सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर निर्णय लिया गया कि संवाददाताओं का प्रवेश यथावत ही रखा जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यह कोई ऐसा करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि विधानसभा का 13 दिवसीय बजट सत्र 14 फरवरी से आरम्भ होने जा रहा है। इस बैठक में पुलिस महानिरिक्षक (सतर्कता) संतोष पटियाल, पुलिस महानिरिक्षक दक्षिण रेंज पुपुल दत्ता, विधान सभा सचिव यशपाल शर्मा, जिलाधीश शिमला अनुपम कशयप, पुलिस अधीक्षक जिला शिमला संजीव गांधी, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजीव कुमार, प्रबन्धक निदेशक पर्यटन विकास निगम राजीव कुमार, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गोपाल बैरी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र की जाँच हेतु पुलिस द्वारा कम्पयुट्रीकृत जांच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे ताकि कम से कम अुसविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो।
श्री पठानियां ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यु आर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई- विधान के अन्तर्गत बनाए जाएंगे।
बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। मोबाईल फोन, पेज़र आदि विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णतरू प्रतिबन्ध रहेगा। विधान सभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी के साथ सुसज्जित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से आगन्तुक तथा जनप्रतिनिधि मण्डल विधान सभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर समयानुसार मिल सकेंगे। पुलिस विभाग तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।
सं. संतोष
वार्ता
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