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अन्नदाता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक चरित्र को दर्शाती

है: जौड़ामाजरा
चंडीगढ़, 15 फरवरी (वार्ता) पंजाब के जल संसाधन और मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री स.
चेतन सिंह जौरमाजरा ने गुरुवार को खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ की गयी क्रूर कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुये कहा है कि इससे एक बार फिर भाजपा सरकारों की अलोकतांत्रिक और तानाशाही मानसिकता उजागर
हुयी है।
कैबिनेट मंत्री ने गुरुवार को कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और वे केंद्र सरकार से सम्मानजनक व्यवहार के पात्र हैं। किसानों से किये गये अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिये मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुये उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति को प्रदान की गयी करोड़ों रुपये की भारी राहत के विपरीत कृषक समुदाय की वास्तविक मांगों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने हालात के बिगड़ने पर निराशा व्यक्त करते हुये कहा कि मोदी सरकार के कदमों से किसानों के मन में डर समाया है।
मीडिया में आयीं घायल किसानों की तस्वीरें जारी करते हुये, कैबिनेट मंत्री ने किसानों के खिलाफ आंसू गैस और पेलेट गन के इस्तेमाल, सड़कों पर बैरिकेडिंग करने और राष्ट्रीय राजधानी को किलेबंदी करने की कड़ी निंदा की, और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपना आश्वासन दिये बिना तनाव बढ़ाना खेदजनक है।
हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुये कैबिनेट मंत्री ने किसानों को उनके शांतिपूर्ण
मार्च से रोकने के लिए पुलिस के इस्तेमाल की निंदा की और इसे अपमानजनक और अलोकतांत्रिक कृत्य बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की चिंताओं को तुरंत दूर करने, वादा किये गये सुधारों को लागू करने और देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि के लिए उनकी भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
जौड़माजरा ने कहा, “ भाजपा सरकार किसानों से किये गये अपने वादों को आसानी से
भूल गयी है, जिससे उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह घोर उपेक्षा अस्वीकार्य है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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सांसद कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस

सांसद कंगना रनौत को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस

25 Jul 2024 | 5:22 PM

शिमला, 25 जुलाई (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत के चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने प्रतिवादी सुश्री रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए।

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