Saturday, Apr 13 2024 | Time 21:39 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों के नियमित पर चुप्पी से कर्मचारी वर्ग नाराज : लांबा

चंडीगढ़, 23 फरवरी (वार्ता) अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुक्रवार को 2024-25 के लिए पेश किए बजट में पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों को नियमित करने जैसे मुद्दों की अनदेखी करने की आलोचना की और कहा कि कर्मचारी हित से जुड़े मुद्दों पर बजट में चुप्पी साधने से कर्मचारी वर्ग नाराज है।
श्री लांबा ने बजट पर प्रतिक्रिया स्वरूप जारी बयान में कहा कि बजट में 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) डीआर, हाउस रेंट भत्ते (एचआरए) के स्लैब में बदलाव करने आदि मांगों की भी अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कर्मचारी और उनकी मांगें सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निरंतर ठेका कर्मियों को नियमित करने की पालिसी बनाने के निर्देश के बावजूद इस मांग पर एक शब्द नहीं कहा गया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को भी नजरंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 से एचआरए 50 प्रतिशत हो रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार की तर्ज पर एचआरए के स्लैब को बदलकर 10-20-30 प्रतिशत करने और कोविड-19 में फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए डीआर को रिलीज करने की मांग पर भी चुप्पी साधे रही है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के विरोध के बावजूद गठित किए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत ठेका कर्मियों को समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग पर भी बजट में कुछ नहीं किया गया है। आबादी और काम के भार के अनुसार खाली पड़े लाखों पदों को पक्की भर्ती से भरने का भी कोई समयबद्ध प्रस्ताव नहीं है। यह बजट निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है। जिसका कर्मचारी विरोध करेंगे।
महेश, उप्रेती
वार्ता
More News
न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस पर चुप्पी साधीः सहजल

न्याय पत्र में कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस पर चुप्पी साधीः सहजल

13 Apr 2024 | 8:40 PM

शिमला, 13 अप्रैल (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजीव सहजल ने मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल का जवाब देते हुए कहा कि देशभर में कांग्रेस पार्टी की मंशा ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के हक में नहीं है।

see more..
image