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हरसिमरत ने बजट में पंजाब की अनदेखी पर की केंद्र सरकार की आलोचना

चंडीगढ़, 26जुलाई(वार्ता) शिरोमणी अकाली दल (शिअद) की वरिष्ठ नेता और बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को बजट सत्र में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इंकार करके किसानों को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
सुश्री बादल ने भावांतर योजना को लागू करने , अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वाघा बाॅर्डर को दोबारा खोलने , खेल उद्योग को रियायतें देने और पंजाब को ग्रामीण विकास फंड और सर्व शिक्षा अभियान का बकाया जारी करने की भी मांग की है।
उन्होंने बजट पर बोलते हुए पंजाब के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राजस्थान को आठ एमएएफ पानी देने के लिए मुआवजा देने तथा चंडीगढ़ को राज्य में हस्तांतरित करने को सुनिश्चित करने की भी मांग की।
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बचाओ बजट-2024 में किसानों, गरीबों, महिलाओं और नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया है। इस बजट में केवल दो गठबंधन सहयोगी राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार की सेवा करने की कोशिश की गई है, जिन्हे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों को फंड का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य सभी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।
सुश्री बादल ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों को विशेष अनुदान दिया गया, लेकिन श्री दरबार साहिब, अमृतसर, जहां दुनिया भर से दो लाख श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं को धार्मिक पर्यटन से कोई अनुदान नही दिया गया है।
उन्होने कहा इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं के मामले में चयन और चयन नीति लागू की गई है। उन्होने कहा,‘‘हिमाचल को बाढ़ राहत मिली है, लेकिन पंजाब, जो हिमाचल के बांधों को गेट खोले जाने पर बाढ़ की चपेट में आ जाता है।” उन्होंने कहा,‘‘जब बाढ़ आती है तो पंजाब का नुकसान होता है, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी सहित सभी पार्टियां पंजाब से नदियों का पानी छीनने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण की मांग करते हैं।’’
विजय.संजय
वार्ता
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