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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 8 2024 8:56PM


बकाया मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगीः चौहान

शिमला, 08 नवंबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक में की गई सार्थक चर्चा के निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री खट्टर से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम से तीनों परियोजनाओं को अपने अधीन लेने को तैयार है क्योंकि निगम ऊर्जा नीति की सही तरीके से अनुपालना नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में पिछले 15 वर्षों का बकाया मिलने से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां ऊर्जा नीति का अनुसरण कर रही है और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसकी अनुपालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं करती है तब इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी चरण-1, 382 मेगावाट सुन्नी परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर हुए खर्च प्रतिपूर्ति एसजेवीएनएल को देने के लिए तैयार है।
श्री चौहान ने कहा कि 110 मेगावाट शानन परियोजना का पंजाब से अधिग्रहण सुनिश्चित करने में केन्द्र सरकार की सहायता के लिए मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना का क्षेत्र कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है इसलिए यह परियोजना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अधीन नहीं आती है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना की 99 वर्षों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है और इस परियोजना पर अब हिमाचल सरकार का पूर्णतः अधिकार है। भले ही पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय में गई है लेकिन यह तय है कि अन्ततः यह परियोजना हिमाचल सरकार को ही मिलेगी।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को नवम्बर, 1996 से अक्तूबर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रदेश को बकाया 13066 मिलियन यूनिट बिजली एरियर जारी किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में विकास कार्याे को गति प्रदान की जा सके।
पूर्व जयराम सरकार पर प्रहार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं पर जयराम सरकार के समय एसजेवीएनएल के साथ जो समझौते हुए उनमें रॉयल्टी के मुद्दों और हिमाचल के हितों को गिरवी रख दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि विद्युत परियोजनाओं के लेकर पूर्व सरकार ने ऊर्जा नीति की अवहेलना की और कम रॉयल्टी के साथ एसजेवीएनएल के साथ समझौते किए।
उन्होंने कहा कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चार प्रतिशत और 12 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में यह प्रोजैक्ट एसजेवीएनएल को दे दिए । निजी परियोजनाओं को लेकर भी हिमाचल सरकार की नीति स्पष्ट थी कि पहले 12 वर्ष 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्ष 18 प्रतिशत और 10 वर्षाे के लिए 30 प्रतिशत रॉयल्टी हर प्रोजैक्ट से मिलेगी लेकिन पिछली सरकार ने चार प्रतिशत और 12 प्रतिशत की बहुंत कम रॉयल्टी के रूप में तीनों प्रोजैक्ट एसजेवीएनएल को दे दिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब यह प्रोजैक्ट एसजेवीएनएल के ही रहेंगे और हिमाचल सरकार को वापिस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें 15 जनवरी तक का समय मिला है उसके बाद हिमाचल सरकार इस पर फेसला लेगी।
श्री चौहान ने कहा कि जहां तक हिमाचल के हकों की बात है, मुख्यमंत्री इसको लेकर गम्भीर हैं और हिमाचल हित में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया कि जो गल्तियां उनके कार्यकाल के दौरान हुई उनमें सुधार होना चाहिए और इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ना कि प्रदेश हित के कार्यों में बेवजह का अडंगा अड़ाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा आज नेताहीन और दिशाहीन हो गई है जिस कारण वह अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है। भाजपा के भीतर वर्चस्व की जंग चल रही है जिसे प्रदेश की जनता इन बाखूबी समझती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी कि उन्हें प्रदेश हित के लिए सरकार के साथ मिल कर काम करना चाहिए।
पुलिस विभाग के समारोह के सम्बन्ध में प्रकाशित एक समाचार को लेकर उन्होंने कहा कि यह गलत ब्यानबाजी है और यह विभाग का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि यद्यपि पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने विभाग की कार्यों की फीडबैक ली लेकिन अब इस मामले को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है।
सं.संजय
वार्ता
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